दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१४/०४/२०२१

(बातमी लिहितांना आम्हाला कुणाच्याही भावनेशी, राजकारणाशी किंवा इतर वैयक्तिक बाबीवर रोष ठेवायचा नसून कोरोनासारख्या भिषण संकटातून लवकरात लवकर बाहेर निघण्यासाठी हा खटाटोप)

सद्या कोरोनाचे संकट गडद होत असतांनाच कोरोनावर लवकरात लवकर कशी मात करता येईल म्हणून कालच महाराष्ट्रा राज्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यांनी दिनांक १४ एप्रिलच्या सायंकाळी आठ वाजेपासून कडक निर्बंध जाहीर केले आहेत. याअगोदरही बऱ्याचवेळा कडक निर्बंध लावण्यात आले.

तरीही कोरोनाचे संक्रमण आटोक्यात येत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाचे खरोखरच काटेकोरपणे पालन केले जाते का ? हा महत्त्वाचा प्रश्न उभा रहातो.

महाराष्ट्र सरकारच्या आदेशानुसार आपल्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून आपले कुटुंब राम भरोसे सोडून आरोग्यविभाग, पोलिस, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार व यांच्या अखत्यारित येणारे इतर विभाग कामाला लागलेले आहेत.परंतु तरीही काही भाग वगळता सगळीकडेच लग्नसोहळे, मेजवान्या, राजकीय लोकांच्या सभा तर काही ठिकाणी देवादिकांच्या श्रध्देचा आधार घेत यात्रा उत्सव साजरे केले जात असल्याचे दिसून येते.

आपल्याकडे पोलीस यंत्रणा रात्रंदिवस काम करत असले तरी त्यांचे संख्याबळ व आजच्या परिस्थितीत कमी असल्याने सगळ्याच ठिकाणी लक्ष देणे शक्य नसल्याने शासनाने गावागावात (ग्रामस्तरीय कोरोना जनजागृती समिती) तयार केल्या असून गावातील जबाबदारी त्या समितीवर सोपवण्यात आल्या आहेत.

परंतु यापैकी काही स्थानिक समित्या स्वताला प्रसिध्दी मिळवून घेण्यासाठी किंवा भविष्यातील राजकीय गणीत टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाच्या आदेशाचे पालन करतांना दिसून येत नसल्याने गावागावात लग्नसोहळे, नवस, यात्रा उत्सव पार पाडत आहेत व याचे कारण म्हणजे घटनांची माहिती वरिष्ठांना कळवत नसल्याने व कोणी जाबब विचारण्यासाठी गेल्यास संबधीत अधिकारी तक्रारदाचे नाव सांगत असल्याने गावागावात भांडणे होतात.

या कारणांमुळे या कार्यक्रमात बाहेरगावाहून लोक येतात व सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टेंसिंगचा) फज्जा उडून कोरोनाचा प्रसार झपाट्याने होत आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

तसेच या कोरोना काळात अवैधधंदे वाढले असून दारुच्या गुत्त्यावर, जुगाराच्या अड्यावर व सट्टाबेटींगच्या अड्यावर एकच गर्दी दिसून येत आहे.

म्हणून ज्या गावात लॉकडाऊच्या कालावधीत नियमांचा भंग होत असेल तर त्या गावातील ग्रामस्तरीय कोरोना जनजागृती समितीचे अध्यक्ष म्हणजेच सरपंच, सदस्य सचिव म्हणजे पोलीस पाटील, सदस्य ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका यांना जबाबदार धरुन नियम मोडणारांवर कारवाई करावी अशी मागणी नियम पाळणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे.