दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~३१/०३/२०२१

जळगांव जिल्ह्यात तीन दिवस लावण्यात आलेला लॉकडाऊन नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि. १५ एप्रिलपर्यंत विशेष निर्बंध लागू केले आहेत. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काढलेल्या आदेशात काही बाबी सुरू राहणार असून त्यांना वेळेचे बंधन घालून देण्यात आले आहे.

जळगांव शहरासह जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णाची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. नागरिक कोरोनाच्या नियमांचे पालन करण्यात कमी पडत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी १५ एप्रिल पर्यंत विशेष निर्बंध लागू केले आहेत.

जळगांव जिहयातील सर्व आठवडी बाजार बंद राहतील.
भाजी बाजार ५० टक्के क्षमतेने सुरु राहतील आणि एका आड एक याप्रमाणे ओटे सुरु राहतील याची दक्षता स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनाने घ्यावी.
जळगाव जिल्हयातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या ठिकाणी होणारी गर्दी पाहता, सदर ठिकाणी गर्दी नियंत्रित करणे, सर्व व्यक्तीनी चेहऱ्यावर मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे तसंच सॅनिटायझररचा वापर करणे व हात धुण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांची राहील, सदर बाजार समितीच्या ठिकाणी भाजीपाला विक्री करणार शेतकरी व खरदी करणारे घाऊक व्यापारी यांनाच प्रवेश असेल. सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारे, कोणत्याही रिटेलर्स (किरकोळ व्यापारी) यांना प्रवेश असणार नाही. तसेच जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जळगांव व सर्व सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांनी संबंधित बाजार समितीच्या ठिकाणी वेळोवेळी भेटी देऊन काविड-१९ नियमाचे पालन होत असल्याबाबत खात्री करावी.
जळगांव जिल्हयातील सर्व भाजीपाला, फळे, किराणा दुकाने, दूध विक्री केंद्रे सकाळी ०७.०० ते संध्याकाळी ०८.०० वाजेपावेतो सुरु ठेवता येतील.
जळगांव जिल्हयातील सर्व Non-Essential दुकाने केवळ सकाळी ०७.०० ते संध्याकाळी ०७.०० वाजेपावेतो सुरु राहतील.
हॉटेल, रेस्टॉरंट, परमिट रुम, बार इत्यादी आस्थापना सकाळी ०९.०० ते रात्री ०८.०० वाजेपावेतो कोविड- १९ चे मार्गदर्शक तत्वांचे यथोचित पालन करुन ५० टक्के बैठक क्षमतेसह सुरु राहतील. मात्र हॉटेल, रेस्टॉरंट, परमिट रुम, बार इत्यादी ठिकाणाहून जेवणासाठी केवळ होम डिलीव्हरी, पार्सल सकाळी ०९.०० ते रात्री १० ०० वाजेपर्यंत देता येईल. या बाबींचे उल्लंघन झाल्यास हॉटेल, रेस्टॉरेंट हे कोविड-१९ महामारी बावत अधिसूचना अस्तित्वात असे पर्यंत बंद ठेवण्यात येतील तसेच दंडात्मक कारवाईस पात्र राहतील.
सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, शैक्षणिक व प्रशिक्षण केंद्रे, खाजगी शिकवणी क्लासेस, सर्व कोचिंग क्लासेस बंद राहतील. मात्र विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थितीस बंदी असली तरी ऑनलाईन शिक्षणाची सुविधा देता येईल. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत ई-माहिती तयार करणे, उत्तरपत्रिका तपासणी करणे, निकाल घोषित करणे, ऑनलाईन शिक्षणाचे नियोजन व व्यवस्थापन करणे व तत्सम कामे करण्याकरीता संबंधित शाळा, महाविद्यालयात उपस्थित रहावे. इयत्ता १० वी व १२ वी बाबतीत पालकांचे संमतीने उपस्थिती ऐच्छिक राहील.
अभ्यासिका (लायब्ररी, वाचनालये) यांना केवळ ५० % क्षमतेच्या मर्यादेत कोविड -१९ नियमावलीचे पालन करुन सुरु ठेवता येतील.
सर्व सिनेमागृहे, मॉल, मनोरंजन पार्क, बगीचे, नाट्यगृहे, प्रेक्षकगृहे, सार्वजनिक ठिकाणे बंदच राहतील. तथापि याबाबींचे उल्लंघन करणा-या प्रति व्यक्तीकडून रुपये १०,०००/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल.
सर्व प्रकारच्या क्रिडा स्पर्धा, प्रदर्शने, मेळावे, संमेलने यांना बंदी राहील.
जिम, व्यायामशाळा, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, खेळाची मैदाने, स्विमिंग टैंक हे राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू यांना वैयक्तिक सरावासाठी सुरु राहतील तथापि सामूहिक स्पर्धा, कार्यक्रम बंद राहतील.
सर्व प्रकारचे सामाजिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रम तसेच उत्सव, समारंभ, यात्रा, दिंड्या, ऊरुस व तत्सम धार्मिक कार्यक्रम पूर्णपणे बंदच राहतील. तसेच सभागृहे, ड्रामा थिएटरर्स देखील बंदच राहतील.
सर्व धार्मिक स्थळे ही एका वेळेस केवळ ०५ लोकांच्या मर्यादेच्या उपस्थितीत संबंधित पूजा-अर्चा या सारख्या विधीकरिता खुली राहतील
अंत्यविधी कार्यक्रमासाठी केवळ २० लोकांनाच उपस्थित राहता येईल.
लॉन्स, मंगल कार्यालय, हॉल्स, सार्वजनिक मोकळया ठिकाणी व अन्य तत्सम ठिकाणी लग्न समारंभ व इतर कार्यक्रम आयोजित करणे पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात येत आहे.
लग्न समारंभ व इतर समारंभ हे केवळ २० लोकांच्या उपस्थितीत कोविड नियमावलीचे पालन करुन शास्त्रोक्त/वेदीक पध्दतीने अथवा नोंदणीकृत विवाह पध्दतीने साजरा करण्यात यावेत कायदेशीर बंधनकारक असणाऱ्या वैधानिक सभांना केवळ ५० लोकांचे उपस्थितीच्या मर्यादित परवानगी राहील. याबाबत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना सूचीत करणे आवश्यक राहोल. शक्य झाल्यास अशा प्रकारच्या सभा ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात याव्यात.
गर्दी जमवून करण्यात येणारी निदर्शने, मोर्चे, रैली यांना बंदी राहील, मात्र केवळ ५ लोकांच्या उपस्थितीत स्थानिक पोलीस विभागाची परवानगी घेऊन संबंधित शासकीय विभागास निवेदन देता येईल.
सर्व संबंधित विभागांनी कोरोना जनजागृती सप्ताह सुरु करुन जास्तीत जास्त प्रचार प्रसिध्दी करुन नागरिकांमध्ये कोविड-१९ चे मागदर्शक सूचनांचे पालन करणेबाबत जनजागृती करावी.
तसेच कोविड-१९ बाबतीत शासनाचे मार्गदर्शक सूचना जसे मास्क वापरणे, सामाजिक अंतर राखणे, हंड सॅनिटायझरचा वापर करणे इ. बंधनकारक राहील.
सर्व खाजगी आस्थापना, कार्यालये हे एकूण कर्मचारी क्षमतेच्या ५०% क्षमतेसह सुरु राहतील. सर्व प्रकारच्या खाजगी आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचा-यांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणी करुन घेणे, त्यांच्याकडून सोशल डिस्टन्सींग, मास्कचा वापर याबाबींचे पालन करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच कोविड-१९ ची लक्षणे दिसून येणा-या संशयित कर्मचा-यांची कोविड-१९ RTPCR चाचणी करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील.
शासन आदेश दिनांक १५ मार्च, २०२१ अन्वये सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील (आरोग्य सेवा व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी वगळून) ५०% कर्मचारी यांच्या उपस्थितीतीबाबत कार्यालय प्रमुख यांनी कोविड-१९ प्रोटोकॉल नुसार निर्णय घ्यावा.
सर्व शासकीय कार्यालयात कामानिमित्त येणा-या अभ्यागतांची गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी, अतिमहत्वाच्या कामाशिवाय अभ्यांगतांना शासकीय कार्यालयात प्रवेश असणार नाही. तसेच ज्या अभ्यांगतांना बैठकीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्यात आले असेल त्या संबंधित विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांनी अशा व्यक्तींना प्रवेशपास दिल्यानंतरच प्रवेश देण्यात यावा.
गृह विलगीकरण (Home Isolation) करण्याबाबत या कार्यालयाकडील परिपत्रक क्रमांक दंडप्र-०१/कावि २०२०/ ६०४, दिनांक १२ मार्च, २०२१ अन्वये आयुक्त, जळगांव शहर महानगरपालिका जळगांव व उपविभागीय दंडाधिकारी सर्व यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
विनामास्क आढळून येणा-या व्यक्तींना रु ५००/- मात्र दंड आकारण्यात येईल, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणा-या व्यक्तींना रु १०००/- मात्र व गर्दी करणा-या प्रति व्यक्तीना रुपये १०००/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल.
संपूर्ण जळगांव जिलयात रात्री १०.०० वाजेपासून ते सकाळी ०७.०० वाजेपावेतो संचारबंदी (Night Curfew) घोषित करण्यात येत असून ०५ पेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई राहील. याबावत उल्लंघन करणा-या प्रति व्यक्तीकडून रुपये १,०००/- मात्र दंडाची आकारणी करण्यात येईल.
वरील प्रमाणे लागू करण्यात आलेल्या निबंधांचे पालन होत आहे किंवा नाही याची जबाबदारी संयुक्तिकरीत्या पोलीस विभाग व संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, १८६० (४५) चे कलम १८८, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम ५१ ते ६० व फोजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र राहील.