आमच्या खळ्यावर तिच्या नजरा, उद्योगपतींसाठी केसात माळते गजरा, वाकून करते मुजरा ही चांडाळ लोकशाही.
दिनांक~१९/०१/२०२४
*आमच्या खळ्यावर तिच्या नजरा*
*उद्योगपतींसाठी केसात माळते गजरा*
*वाकून करते मुजरा ही चांडाळ लोकशाही.*
संतोष पाटील
————————————————————–
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची व्याख्या होती, मात्र आता ती व्याख्या पूर्णपणे बदललेली आहे, पुढाऱ्यांनी स्वतःसाठी व उद्योगपतींसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही अशी या लोकशाहीची गत झालेली आहे, गेल्या अनेक वर्षापासून एक गोष्ट निदर्शनात येत आहे ती म्हणजे या स्वतंत्र भारतात नांदत असणारी संविधानाच्या आधारावर चालणारी लोकशाही आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे, हा देश या देशाचे स्वातंत्र्य, धार्मिक वैचारिक सौख्य, अभाधित राहिलेलं नाही. अभ्यासक, विचारवंत, कवी लेखक पत्रकार संपादक, राजकीय विश्लेषक या सर्वांनी मौन धारण केलेले आहे त्यामुळे या देशातील सत्तेतील विरोधातील राजकीय नेते राजकीय पार्ट्या मनमानी करू लागले आहेत, *हम करे सो कायदा* याप्रमाणे हे सगळं चाललेलं आहे मी बऱ्याच वेळेस असं म्हणतो की देश मोडकळीस आलेला आहे आणि ती गोष्ट तुम्हा आम्हा सगळ्यांना चांगली माहीत आहे ,मित्रहो लोकांसाठी राज्य चालवले जात नाही आपल्या मर्जीतील काही उद्योगपतींना सरकारचं अर्थपूर्ण साह्य आहेत मात्र या देशातील सर्वात मोठा उद्योग म्हणजे शेती आणि या शेती व्यवसायाला दुर्लक्षित करून या सरकारचे लोक काय साध्य करू पाहत आहेत? स्वतःच्या रक्ताचे पाणी करून आपल्या जमिनी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यावर सतत अन्याय होतो आहे शेतकऱ्यासाठी असणाऱ्या सगळ्या योजना भ्रष्टाचारी झाल्या असल्याने त्या शेतकऱ्यांना मिळत नाही, शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही केलेली कर्जमाफी ही फसवी आहे, अस्मानी आणि सुलतानीच्या तडाख्यातून वाचलेलं पीक कसतरी शेतकऱ्यांच्या हाती आलं. निव्वळ नफा तर सोडा पण लागलेला खर्च निघणार नाही अशी अवस्था असताना या यंत्रणेचा या सरकारचा डोळा शेतकऱ्याच्या खळयावर आहे, वेगळेवेगळे बंधन काही टॅक्स बाहेर देशातून डाळवर्गीय कापूस तेलबिया आयात करणे तसेच पारतंत्र्यामध्ये शेतकऱ्यांवर असणारे काळे कायदे ध्येय धोरण तसेच ठेवून शेतकऱ्याचं जिणं मातीमोल करून टाकले आहे, एका बाजूला शेतकऱ्यांची पिळवणूक त्याच्या खळ्यावर डोळा आणि दुसऱ्या बाजूला उद्योगपतींसाठी वेगवेगळ्या योजना त्यांना उभ करण्यासाठी भरमसाठ अनुदान त्यांची कर्जमाफी अशा अनेक प्रकार राजरोसपणे चालू आहे, म्हणजे पिकवणार्याचा विचार केला जात नाही खाणार्याचा विचार केला जातोय, दुसरी गोष्ट हे राष्ट्र, हे सरकार, ही लोकशाही या बड्या उद्योगपतींच्या पायावर नतमस्तक झालेली आहे आणि यांच्यापुढे मुजरा करताना दिसत आहे, कष्ट करणारा शेतकरी त्याच्यावर आलेल्या अनेक संकटांनी खचून आत्महत्येचा मार्ग निवडतोय शेतीचं गणित पूर्णपणे बिघडलेल आहे उत्पादन खर्च वाढला ओला कोरडा दुष्काळ पाचवीला पुजलेला, त्यामध्ये महत्वाची गोष्ट अशी *राष्ट्रीयकृत बँका विकास सोसायटी शेतकऱ्यांना पिककर्ज देतात त्या बँकांनी शेतकऱ्यांना पूर्णपणे बांधून घेतलेलं आहे, शेतकऱ्यांचे कर्ज जर NPA(Non performing Assets) झालेल असेल तर त्याचं CIBIL (Credit Information Bureau (India) Limited) खराब होतं आणि त्याला परत कर्ज मिळत नाही, मात्र हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार करून आपल्या पार्टीचा पुढारी असेल तर त्याला लगेच क्लीन चिट दिली जाते मात्र या हजारांचं कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याला सिबिल प्रणाली मध्ये गुंतवून त्याला परत कर्ज दिले जात नाही*, खरं म्हणजे एक कोटीची जमीन असेल आणि त्याला पाच लाख रुपये कर्ज दिलेलं असलं तरी त्याच्या संपूर्ण जमिनीवर बोजा बसवला जातो, पाच लाखाचं कर्ज त्याच्याकडून परतफेड होत नसेल तर तो दुसऱ्या बँकांकडे कर्ज घ्यायला जातो, ते कर्ज घेऊन त्याचा संसार शेती आणि या बँकेचे कर्ज परतफेड करण्याचा त्याचा विचार असतो मात्र या सिबिल मुळे तसं करता येत नाही, त्यांन कष्टाने कमवलेल्या शेतीमालांवर निर्बंध लावून कमी भावाने खरेदी करून त्याच्या गळ्याभोवती फास आवळला जातोय, आता बऱ्याच कर्जबाजारी शेतकऱ्यांची अवस्था फार बिकट झालेली आहे बँकेचं सावकाराचे देणं गळ्यापर्यंत आलेलं आहे पैसे देण्याचे वायदे संपलेले आहेत, मकर संक्रांती पर्यंत कापसाचे भाव वाढतील अशी अशा शेतकरी ठेवून होता मात्र परदेशातून कापूस आयात करून तसेच व्यापाऱ्यांचा विचार करून या सरकारनं आपण शेतकरी विरोधी आहोत हे स्पष्टपणे दाखवून दिलेले आहे….
संतोष पाटील
7666447112