दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१९/०७/२०२३

जामनेर तालुक्यातील कृषी केंद्राच्या मालकांनी बनावट रासायनिक खते विकल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या कपाशीचे मोठे नुकसान झाले आहे. याबाबत मोयखेडा दिगर, तोरनाळा, देवळसगाव, वडगाव तिघ्रे, तोंडापूर अशा १२ गावातील २९५ शेतकऱ्यांनी बनावट खताबाबत तक्रारी करुन त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंघाने संबंधित विभागाने कारवाई करून माल उत्पादन व वितरण करणाऱ्या ८ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

सध्या राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून त्यात जामनेर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या या तक्रारीची दखल घेत नामदार मा. श्री. गिरीश भाऊ महाजन यांनी या विषयावर आवाज उठवला होता. याची दखल घेत शासनाच्या वतीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यासाठी नेमलेल्या पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी काल जामनेर तालुक्यातील कृषी केंद्राची तपासणी व पाहणी करुन तसेच दुकानातील खतांचे नमुने घेऊन ते पुढील तपासासाठी यावल तालुक्यातील पाल येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते.

त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार गुजरातमधील राजकोट येथील सरदार ॲग्रो फर्टिलायझर अँड केमिकल्स या उत्पादक कंपनीचे तीन भागीदार तसेच पार्श्वनाथ ॲग्रो टेक (कानळदा रोड, जळगाव), अभिषेक कृषी केंद्र (मोयखेडा, ता. जामनेर), धनलक्ष्मी कृषी सेवा केंद्र (तोरनाळा, ता. जामनेर) व बालाजी ट्रेडर्स (तोंडापूर, ता. जामनेर ) या कृषी केंद्राचे पाच भागीदार, मालक अशा एकूण ८ जणांविरोधात जळगाव येथील जिल्हा परिषदेचे मोहिम अधिकारी विजय दगू पवार यांच्या फिर्यादीवरून काल रात्री उशिरा जामनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक गणेश अहिरे करत आहेत. दरम्यान, सिंगल सुपर फॉस्फेट या रासायनिक खतांचे उत्पादन, वितरण व विक्री केल्यामुळे तालुक्यातील जवळपास ४२३ हेक्टर जमीनीवरील पिकांचे नुकसान झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

याच बोगस खताची विक्री पाचोरा तालुक्यातील लोहारा, कुऱ्हाड, पिंपळगाव हरेश्वर व इतर गावातील कृषी केंद्राच्या माध्यमातून करण्यात आली असून या बोगस खतांमुळे पाचोरा तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात कापूस पिकाचे क्षेत्र बाधित झाले आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी सतत बोंबाबोंब करुनही पाचोरा कृषी विभागामार्फत पाहिजे तशी ठोस कारवाई न करता फक्त काही कृषी केंद्राचे खत विक्रीचे परवाने रद्द करण्यात आले असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. परंतु या कारवाईबाबत शेतकरी वर्ग समाधानी नसून यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी जोर धरत आहे.