आमदार, खासदारांच्या जिल्हा बँकसाठीच्या उमेदवाऱ्या गोत्यात? रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार वाद हायकोर्टात जाण्याची शक्यता.

दिलीप जैन.(जळगाव)
दिनांक~२०/१०/२०२१
जिल्ह्यातील १४ लोकप्रतिनिधींच्या जिल्हा बँक संचालक मंडळ निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारीवर माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी हरकत घेतली आहे रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार आपल्या हरकतीच्या भूमिकेवर हायकोर्टात जाऊ, असेही दीपककुमार गुप्ता यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक कुमार गुप्ता यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की , भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या आणि त्यात ३ जून २०२० रोजी केलेल्या सुधारणेनुसार लोकप्रतिनिधींना जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही तरीही जिल्ह्यातून १४ लोकप्रतिनिधींनी या निवडनुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत . या संदर्भात योग्य कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी दीपककुमार गुप्ता यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
दीपककुमार गुप्ता यांच्या म्हणण्यानुसार , भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या या आर बी आय / डी बी आर / २०१९ – २० /७१ परिपत्रकानुसार लोकनियुक्त म्हणजे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार , खासदार , नगरसेवक , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य आदी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढाऊ शकत नाहीत , तरीही जिल्ह्यात असे उमेदवारी अर्ज दाखल केले गेले आहेत
खासदार रक्षा खडसे , खासदार उन्मेष पाटील , आमदार संजय सावकारे , आमदार गिरीश महाजन , आमदार राजूमामा भोळे , आमदार मंगेश चव्हाण , आमदार चिमणराव पाटील , आमदार किशोर पाटील , आमदार अनिल भाईदास पाटील , महापौर जयश्री महाजन , भुसावळचे नगराध्यक्ष रमण भोळे , पारोळ्याचे नगराध्यक्ष करणं पवार , पारोळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य अमोल पाटील, जि प सदस्य आर जी पाटील , या १४ लोकांच्या उमेदवारीवर ही हरकत घेण्यात आली आहे.