प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना व अटी शर्तीचा भंग केल्याप्रकरणी पाचोरा येथील गुरुदेव इंडस्ट्रीजला बोर्डाची नोटीस.
दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१७/०३/२०२४
पाचोरा शहरापासून जवळच पाचोरा ते वरखेडी रस्त्यावर असलेल्या एम. एस. जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज आणि वेअर हाउसिंग ही कंपनी असून या कंपनीने मनमानी कारभार करत या इंडस्ट्रीज मधून निघणारे दुर्गंधीयुक्त पाणी रस्त्यावर सोडले होते. यामुळे या इंडस्ट्रीज जवळच असलेल्या एका धार्मिक स्थळावर येणाऱ्या भाविकांना तसेच या रस्त्यावरुन येणारे, जाणारे वाटसरु व आसपासच्या शेतकऱ्यांना या दुर्गंधीयुक्त पाण्याचा त्रास होऊन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. याबाबत वारंवार तक्रारी करुनही काहीएक फायदा होत नव्हता.
ही बाब भोजे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, समाजसेवक व निसर्गप्रेमी मा. श्री. निलेश उभाळे नामदेव उभाळे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी रस्त्यावर सोडण्यात आलेल्या दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे वातावरणात होणारे प्रदुषण व सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य सरकार व प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत संबंधित विभागाकडून या एम. एस. जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज आणि वेअर हाउसिंग या कंपनीला नोटीस बजावली आहे.
विशेष म्हणजे पाचोरा तालुक्यातील पाचोरा तालुक्यातील समाजसेवक, निसर्गप्रेमी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते मा. श्री. निलेश नामदेव उभाळे यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत नासिक येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सदर कंपनीवर धाड टाकून पाहणी केली असता बऱ्याचशा अक्षम तृटी आढळून आल्या आहेत. यात एम. एस. जय गुरुदेव इंडस्ट्रीज आणि वेअर हाउसिंग या कंपनीला दिलेल्या परवानगीची (परवाना) मुदत ही ३१ मे २०१६ मध्येच संपलेली असल्याचे आढळून आले असून सदर कंपनीने शासन व प्रशासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करत परवानगी संपल्यावरही कंपनी सुरुच ठेऊन विनापरवाना उत्पादन करुन परिसरात दुर्गंधी व वायुप्रदूषण होईल असे प्रदुषण करत असल्याने कंपनीचे पाणी व विद्युत पुरवठा बंद का करण्यात येऊ नये ? तसेच कंपनीचा परवाना मुदत संपली असल्याकारणाने कंफनीवर कठोर कारवाई करुन कंपनी बंद का करण्यात येऊ नये ? अशी विचारणा कंपनीला केली असली तरीही
प्रदुषण नियंत्रण विभाग, पुरवठा विभाग, वनविभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग व महसूल विभाग हे डोळे असून आंधळे असल्याचे दिसून येते कारण मा. श्री. निलेश उभाळे यांनी तक्रार केल्यानंतर प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला जाग आली व नंतर कारवाईचा फास आवळला आहे.
याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गंभीर दखल घेतली असून सदर कंपनीवर प्रदुषण प्रतिबंधक आणि नियंत्रण अधिनियम १९७४ च्या कलम ३३ एक आणि वायू प्रदूषण प्रतिबंधक आणि नियंत्रण अधिनियम १९८१ कलम ३१ ए नुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये असा प्रश्न उपस्थित केला असून या कंपनीवर फौजदारी कारवाई करुन दंड आकारणी करुन ही कंपनी कायमस्वरूपी बंद करण्यासाठी मी महाराष्ट्र राज्य सरकार व प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिनांक २० मार्च २०२४ बुधवार रोजी सुनावणी ठेवली आहे तेथे सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहून मागणी करणार असल्याची सांगितले तसेच कठोर कारवाई न झाल्यास जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती अधिकार कार्यकर्ता मा. श्री. निलेश उभाळे यांनी पत्रकारांना दिली.