दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१४/०१/२०२१

पाचोरा तालुक्यातील ९६ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी येत्या १५ जानेवारीला मतदान होणार असून मतदान कालावधीत कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून शासनाने दिनांक १४ व १५ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व मान्यताप्राप्त देशीदारुची दुकाने बंद ठेवण्याबाबत सूचना दिल्यामुळे दारुची दुकाने बंद होती.
परंतु दुकाने बंद होण्याआधीच अवैधरित्या दारुविक्रेत्यांनी व ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या असलेल्या पैकी नव्वद टक्के उमेदवारांनी एकदिवस अगोदरच मोठ्या प्रमाणात देशीदारुची खरेदी करुन ठेवल्याने तसेच गावठीदारुची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करून या बंदच्या कालावधीत संधीच सोन करून घेणारांनी मोठ्या प्रमाणात स्टॉक करून ठेवल्याने
दिनांक १४ जानेवारी मकरसंक्रांतीच्या दिवशी गावागावात कुठे विकत घेऊन तर कुठे मतदान करण्यासाठी फुकाची दारु पिनारांची यात्राच भरल्याचे चित्र गावागावातील हमरस्त्यावर व चौकात दिसत होते. यात पिंपळगाव हरेश्वर, लोहारा, कळमसरा, शिंदाड, सावखेडा, येथेही मोठ्या प्रमाणात दारुविक्री सुरु होती.
तसेच स्थानिक पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी निवडणूक बंदोबस्तात व्यस्त असल्याने अवैधदारु विक्रेत्यांनी गावागावात नंगानाच सुरु केला होता.
यात पाचोरा तालुक्यातील कुऱ्हाड व शिंदाड गावाने ऊचांक गाठला होता असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.
कारण कुऱ्हाड व शिंदाड गावात गावठीदारुची निर्मिती व विक्री मोठ्या प्रमाणात असून या गावातून आसपासच्या दहा खेड्यांना येथुन दारुचा पुरवठा केला जातो.
या सर्व प्रकाराकडे जळगाव जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ढुंकूनही पाहिले नसल्याने उत्पादन शुल्क विभाग अस्तित्वात आहे की नाही व असेल तर मग त्यांना हा प्रकार माहिती नाही का ? असा प्रश्न सुज्ञ नागरीकातून विचारला जात असून
अवैधधंदे करणारे व संबंधित जबाबदार अधिकारी यांची मिलीभगत असल्याने हे अवैधधंदे दिवसाढवळ्या सुरु असल्याचा आरोप जनतेतून केला जातो आहे.
उद्या मतदान होणार असून मतदानाच्या दिवशीतरी संपूर्ण दारुबंदी करण्यात यावी म्हणून सर्वसामान्य लोक व माताभगिनी मतदान करता येईल.
(लोकशाहीसाठी घातक == सगळीकडे काही उमेदवार काम, दाम, दंड,भेद असे सर्वतोपरी प्रयत्न करून काही मटन, दारु व पैशाचा वापर करून मते मिळवण्यासाठी धडपड करतांना दिसून येत होते हे पाहील्यावर नक्कीच आपण लोकशाहीचा व लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचे लक्षात येते. )