दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~०३/०१/२०२५

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन १९९५ ते ९६ पासून स्वतंत्रपणे राबविली जात आहे. ही योजना राबविण्या मागचा हेतू म्हणजे ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील बेघर, कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देणे हा योजनेचा उद्देश आहे. हा लाभ देतांना लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. ग्रामपंचायतीमार्फत तयार केलेली कायम प्रतिक्षा यादी ग्रामपंचायतीच्या सुचना फलकावर प्रसिध्द केली जाते. योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा, कायम प्रतिक्षा यादीत त्याचे नाव असावे व घरकुल बांधकामासाठी स्वताची जागा असावी, अशा सर्वसाधारण अटी आहेत. तसेच स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना शौचालयासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन दिला जोतो या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण गठीत करण्यात आला असून यांचेमार्फत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी केली जाते.

असे असले तरी ग्रामीण भागातून गावागावातून लाभार्थ्यांची निवड करतांना पारदर्शकता कमी आणि पक्ष, पार्टी, गट, तट या सर्व प्रकारच्या खेळी खेळत लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याचे चित्र सर्वदूर दिसून येत व तशी चर्चा सर्वसामान्य जनतेच्या तोंडून ऐकायला मिळते.

मग येथूनच सुरुवात होते ती भ्रष्टाचाराची यात (काही ग्रामपंचायती अपवाद असून या बोटावर मोजण्याइतक्या) ग्रामपंचायतीचा विषय सोडला तर नक्कीच साठ टक्के ग्रामपंचायतीमध्ये ही योजना राबवतांना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याची जोरदार चर्चा आता घेण्यात येत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात ऐकावयास मिळत आहे.

याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतली असता पाचोरा तालुक्यातील बऱ्याचशा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून घरकुल योजना राबविण्यात आली आहे. मात्र ही योजना राबतांना घरकूल लाभार्थी, ग्रामपंचायतीवर कार्यरत असलेले सरपंच, सदस्य व ग्रामसेवक (ग्रामविस्तार अधिकारी) यांच्या संगनमताने घरकूल मंजूर करुन घेत नियमानुसार घरकुलाचे बांधकाम न करताच खोटे अहवाल सादर करुन घरकुल योजनेचा पैसा लाभार्थ्यांना देण्यात आला आहे. यामुळे शासनाच्या ध्येय, धोरणावर पाणी फिरले असून लाभार्थ्यांची निवड करण्यापासून तर घरकुल न बांधता पैसे उकळल्यामुळे यात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याने खरे व गरजू लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहीले आहेत अशी माहिती समोर येत आहे.

तसेच घरकुल योजने सोबतच प्रत्येक गावा हगणदारी मुक्त व्हावे म्हणून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्रत्येकाला वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता असे असतांनाही पाचोरा तालुक्यातील बऱ्याचशा गावागावातून लाभार्थ्यांनी सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शौचालय न बांधताच निधी काढून घेतला असून बऱ्याचशा लाभार्थ्यांनी शौचालय बांधतांना शौचालयांचे भांडे न बसवता या शौचालयाचा स्नानगृह म्हणून तर काही लाभार्थ्यांनी घरातील टाकाऊ सामाण किंवा गोवऱ्या, सरपण ठेवण्यासाठी वापर करत नसल्याने शासनाच्या हगणदारी मुक्त गाव योजनेचा फज्जा उडाला आहे. ही बाब आता होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्यात चर्चेतून समोर येत आहे.

तसेच घरकुल व शौचालय योजनेच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करुन या भ्रष्टाचाराला नजरेआड करुन खतपाणी घालणारे सरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक (ग्रामविस्तार अधिकारी) तसेच संबंधित जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करुन घरकुल व शौचालय न बांधता घेतलेल्या पैशांची वसूली करण्यात यावी अशी मागणी पाचोरा तालुक्यातील गावागावांतील सुज्ञ नागरिक व वंचित लाभार्थ्यांनी केली आहे.