दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२०/११/२०२१

मुंबई राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलगीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटीचे कर्मचारी संपावर असून कर्मचाऱ्यांनी सरकार विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने आवाहन केल्यानंतरही संपकरी कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. संपावर तोडगा निघत नसल्याने राज्य सरकार आता मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारी आहेत.

एसटीच्या खाजगीकरणाच्या दिशेने राज्य सरकारने पडताळणी सुरु केली आहे. खाजगीकरणाच्या बाबतचा अहवाल देण्यासाठी एस.टी. महामंडळाकडून के.पी.एम.जी. संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आहे. एकीकडे एस.टी. महामंडळ तोट्यात आहे, त्यातच तुटपुंजे उत्पन्न आणि खर्च जास्त अशी एस.टी.ची परिस्थिती आहे.

संपाच्या काळात प्रवाशांकडून कोणतीही तीव्र प्रतिक्रिया नाही, याचा अर्थ एस.टी.ची प्रवाशांना गरज नसल्याचं चित्र आहे, प्रवाशी खासगी बस प्रवासावर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच एस.टी.च्या खासगीकरणाच्या दिशेने सरकारने पहिले पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खाजगीकरणाच्या बाबतचा अहवाल देण्यासाठी एस.टी. महामंडळाकडून के.पी.एम.जी. संस्थेची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती आहे. एकीकडे एस.टी. महामंडळ तोट्यात आहे, त्यातच तुटपुंजे उत्पन्न आणि खर्च जास्त अशी एसटीची स्थिती आहे.