दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~०८/०९/२०२१

पाचोरा तालुक्यातील लोहारी बुद्रुक ग्रामपंचायत तर्फे सुशिक्षित बेरोजगारांना आपले उद्योग व व्यवसाय सुरु करण्यासाठी गाळे उपलब्ध करून हे गाळे भाडेतत्वावर देऊन ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात भर पडेल तसेच बेरोजगारांना उद्योगधंदे करण्यासाठी हक्काची जागा व संधी मिळेल असा चांगला हेतू डोळ्यासमोर ठेवून सन २०१६ ते सन २०१७ या कालावधीत (डी.व्ही.डी.एफ.) जिल्हा ग्रामीण विकास निधी (फंड) या योजनेअंतर्गत गाळे बांधकाम करण्यासाठी चाळीस लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे.

परंतु मंजुरी मिळाल्यानंतर पाचोरा येथील एका नामवंत ठेकेदाराला या गाळ्यांचे बांधकामासाठीचा ठेका दिल्यावर संबंधित ठेकेदाराने बांधकामाचे सुरवातीला चांगला प्रतिसाद देत त्यावेळी असलेले सरपंच व ग्रामसेवक यांचा विश्वास संपादन करुन निधी पदरात पाडून घेतला मात्र नंतर बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे करत सन २०२१ पर्यंतचा कालावधी निघून गेल्यावर सुध्दा अध्याप पावेतो या गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण न केल्यामुळे हे गाळे अपूर्ण अवस्थेत तसेच पडले आहेत.

या ठेकेदाराच्या मनमानी वागणूकीमुळे ग्रामपंचायतीने जिल्हा ग्रामीण विकास निधी योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जावर आजपर्यंत वीस लाख रुपये व्याज वाढले असून ग्रामपंचायतीला नहाकच भू दंड सहन करावा लागत आहे. तसेच या गाळ्यांचे बांधकाम सुरु झाल्यावर आपल्याला व्यवसायासाठी गाळे (दुकाने) उपलब्ध होतील असे स्वप्न उराशी बाळगून लोहारी येथील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या परंतु ठेकेदाराची मनमानी सोबतच सत्ताधारी सरपंच व ग्रामसेवकांची हातमिळवणी झाल्या कारणाने या गाळ्यांच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप लोहारीचे ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी केला आहे.

या गाळ्यांचे बंद कामात झालेला भ्रष्टाचारामुळे व दिरंगाईमुळे जिल्हा ग्रामीण विकास निधीतून घेतलेल्या चाळीस लाख मुद्दल कर्जावर वीस लाख रुपयांचे व्याज वाढले आहे. म्हणून हे वाढीव व्याज सन २०१६ व सन २०१७ या कालावधीत सत्तेवर असलेले ग्रामपंचायतीचे सत्ताधारी सरपंच व ग्रामसेवक यांना जबाबदार धरून व्याजाचे वीस लाख रुपये ठेकेदार सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याकडून वसूल करावे अशी मागणी होत असून असे न झाल्यास लवकरच आंदोलन छेडणार असून न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते.

परंतु आज रोजी लोहारी येथील माजी ग्रामपंचायत सदस्य मा.श्री. प्रवीण पाटील यांनी वरील सर्व आरोपांचे खंडण केले असून हे आरोप फक्त आणि फक्त राजकीय व्देषापोटी केले असल्याचे सांगत जिल्हा ग्रामीण विकास निधी घेण्यासाठी माझा आधीपासूनच विरोध होता परंतु संबंधीत सत्ताधाऱ्यांनी हम करे सो कायदा या पध्दतीने ठराव मंजूर करुन घेत हे कर्ज घेण्यात आले आहे.

प्रवीण पाटील यांनी कर्ज घेण्यासाठी विरोध दर्शविला होता कारण कारण लोहारी ग्रामपंचायत अगोदरच कर्जाच्या खाईत लोटले गेलेली होती.तसेच गावातील पाईप लाईन जीर्ण झाली आहे. ती दुरुस्ती करणे व नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे. तसेच गावात करवसुली झाली नसून सत्तर टक्के थकबाकीदार आहेत. त्यामुळे अजुन कर्ज घेऊन गावात काँक्रिटीकरण करणे व इतर सुविधा देण्यासाठी कर्ज घेणे हे योग्य नव्हते म्हणून प्रवीण पाटील यांनी तक्रार केल्यानंतर ग्रामपंचायत कार्यालयात चौकशी ठेवण्यात आले होते या चौकशीच्या वेळी पुढील मुद्दे मांडले होते.

आमच्या ग्रामपंचायतीकडे श्री. एजन्सी पाचोरा पाईप लाईन साहित्याचे ३०,००० हजार रुपये, श्री. धोंडू गोपाल वाणी जनरल स्टोअर्सचे १५,००० हज रुपये, अजय प्रोव्हीजन (भास्कर वाणी) लोहारी बुद्रुक यांचे ५०,००० हजार रुपये, महाराष्ट्र राज्य विद्यूत वितरण कंपनीचे बिल थकबाकी अंदाजे १०,००,००० लाख रुपये, देणे बाकी आहेत. त्यामुळे त्या वेळेस प्रवीण पाटील यांनी पून्हा कर्ज घेण्यासाठी विरोध केला होता व तसा हरकती अर्ज दिनांक १२ जानेवारी २०१५ मध्ये म.गटविकास अधिकारी पाचोरा यांच्याकडे केला होता.

कारण लोहारी ग्रामपंचायत अगोदरच कर्जाच्या बोझ्याखाली दबलेली असतांनाच अजून कर्ज काढणे हे ग्रामपंचायतीच्या हिताचे नव्हते. कारण भविष्यात सदर कर्ज वेळेवर भरले नाही तर ग्रामपंचायतीच्या डोक्यावर लाखो रुपयांचा बोझा वाढेल व याची जबाबदारी कोण घेईल असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

परंतु त्यावेळी सत्तेतील काही ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचांनी मनमानी करत ग्रामसभेत ठराव मंजूर करुन घेत ४०,००,००० रुपये कर्ज घेतले आहे. यात माझा काहीच दोष नाही परंतु फक्त आणि फक्त राजकारण करण्यासाठी हे आरोप केले जात असल्याचे स्पष्ट मत प्रवीण पाटील यांनी सत्यजित न्यूजकडे खुलाखा करतांना सांगितले.

तसेच म.अध्यक्ष जिल्हाक्रिडा अधिकारी जळगाव यांच्या कार्यालयाकडून एक लाख रुपये निधी दोन वर्षापूर्वी मंजूर झालेला असून क्रिडा संकुलाचे काम करणे क्रमप्राप्त असतांनाच सदरची रक्कम खात्यातून काढून घेतली असून त्या निधीचा गैरवापर झाला आहे. ज्या कामासाठी व ज्या योजनेसाठी निधी दिला आहे. त्या निधीचा वापर त्याच योजनेसाठी न करता इतरत्र खर्च झाल्याची शक्यता असल्याने त्या निधीची चौकशी होऊन कारवाई व्हावी अशी मागणी केली आहे.