पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का ? श्री. जी. एम भगत. महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष पोलिस मित्र संघटना नवी दिल्ली भारत.

काही दिवसांपूर्वी नागपूरच्या वाहतुक शाखेतील एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने कर्तव्य बजावतांना संसारासाठी वेळ मिळत नसल्याची तक्रार केली त्या महिलेने थेट पोलीस महासंचालकांकडे ही कैफियत मांडली तेव्हा महिला पोलिसांना फक्त आठ तासांची ड्युटी ठेवल्याचे आदेश काढण्यात आले‌. त्याबाबत केवळ नागपूर आणि औरंगाबाद पोलिसांत अंमलबजावणी सुरू झाली.

हीच तक्रार पुरुष अधिकाऱ्यांची ही आहे देशाच्या सीमा सुरक्षेसाठी तीन्ही सैन्यदलाचे जवान कर्तव्य बजावत असतात राज्य अंतर्गत सुरक्षेसाठी पोलीस दल हेच कार्य करत असते. देश स्वतंत्र झाल्यापासून पोलिसांना किमान बारा तास कर्तव्यावर हजर राहावे लागते. काही कामकाजासाठी २४ तासही कर्मचारी कर्तव्यावर हजर असतात. त्यांच्या कामाचे नियोजन स्वातंत्र्यानंतर आज तागायत झालेले नाही.

दिवस पाळी असल्यास सकाळी नऊपासून ड्युटीवर हजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची रात्रीही घरी येण्याची वेळ निश्चित नसते. रात्रपाळी वर असलेल्यांची ही हीच स्थिती असते दरम्यान १२ तासांपेक्षा किमान तीन-चार तास अतिरिक्त वेळ पोलीस नेहमीच कामांवर असतात. त्यांना या कामांचा कोणताही ओव्हर टाईम मिळत नाही. गुन्हेशोध आणि कार्यालयीन कामामुळे वाढलेल्या तणाव व बंदोबस्तामुळे थकलेला पोलीस कर्मचारी घरी गेल्यावर कुटुंबीयांशी संवाद साधेलच असेही नसते. प्रत्येक पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरातील हा नेहमीचा येथे प्रसंग आहे.

त्यामुळे पोलिसांना आठ तासांची ड्युटी देण्याची मागणी वेळोवेळी होत आहे त्याकडे सरकार आणि राजकीय मंडळी सोईने दुर्लक्ष करीत आहे गृह खात्याच्या मागण्या आणि समस्या निवारण्याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. हेच दुर्दैव नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून ते निवृत्तीपर्यंत पोलीस रोज किमान पंधरा तास कर्तव्यावर हजर असतो. त्यावेळी गुन्हे नोंद तपास कार्यालयीन जबाबदारी यासह तनाव नियंत्रण सण, उत्सव आणि व्ही. आय. पी. बंदोबस्त निवडणूक यासह इतर महत्त्वाच्या कामाची जबाबदारी पोलिसांवर असते अर्थात हा पोलिसांच्या कर्तव्याचा भाग आहेच पण तणाव मुक्तीसाठी आठवड्यातून फक्त एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी असते.

ही सुट्टी ही कित्येकदा रद्द केले जाते. विशेष म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी हजर राहुनही त्या कामाचा अतिरिक्त भत्ता किंवा वेतन मिळत नाही कामगार कायद्याप्रमाणे कामाच्या वेळेनंतर चार तास पेक्षा आधिक काम केल्यास आठ तासांचे वेतन देण्याच्या नियम आहे. हा नियम एच. ए. ए. ल. नोट प्रेस इंडियन सेक्युरिटी प्रेस या केंद्र सहकारी सेवेत पाळण्यात येतो. तेथे कर्मचाऱ्यांना ओव्हर टाईम देण्यात येतो. राज्यातल्या सामान्य पासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांच्या सुरक्षासह सौख्यासाठी कार्यरत पोलिसांना कोणताही लाभ मिळत नाही. हीच खंत पोलीस दलाच्या जिव्हारी लागत आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार १२ तासांपेक्षा अधिक वेळ कर्तव्यावर हजर असल्यास पोलिसांना दर महिना भत्ता देण्याचा निर्णय झाला त्यानुसार अंमलदारांना तेराशे रुपये आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षकांना पंधराशे रुपये देण्याची तरतूद आहे.

म्हणजे चार तास अतिरिक्त काम केल्यास अंमलदारांना ३४ ते ४३ आणि उपनिरीक्षकांना पन्नास रुपये मिळतात वेतन बिले पाठवल्यावर मंजुरी मिळाल्यानंतर ही खात्यात जमा होण्यास किती अवधी लागेल हे निश्चित नसते. शिवाय इतका तुटपुंजा निधी देणे ही पोलिसांची निवळ छळवणूक आणि थट्टा आहे. पोलिसांना आठ तास काम द्यायचे असल्यास मनुष्यबळ वाढवावे लागेल. त्यासाठी पोलीस भरती होणे अपेक्षित आहे. अनेक पोलीस आयुक्तालयात पदे रिक्त असून अनुकंपाधारक ही नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कामगार कायद्यानुसार अतिरिक्त वेळ काम अपवादाने होणे अपेक्षित आहेत.

पोलिसांना मात्र नियमित चार तास अतिरिक्त कर्तव्य बजवावी लागते. परिणामी अवेळी जेवणामुळे मानसिक ताण आणि नैराश्य बळावते. दिनचर्येत सातत्याने बदल होत असल्याने व्यायामाचा ही आभाव असतो. त्यामुळे उच्च रक्तदाब मधुमेहा सह इतर व्याधी कर्मचाऱ्यांना जडतात परिणामी निवृत्तीपर्यंत पोलीस कर्मचारी अनेक आजारांनी ग्रासलेले असतात. अथवा सेवेत असतांनाच त्यांचा मृत्यू होतो. असे असले तरी पोलिसांच्या ड्युटी नियोजनात सह वैद्यकीय सुरक्षेबाबत गांभीर्याने विचार होत नाही.

पोलीस निवृत्त झाल्यावर सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्याचे आदेश मिळतात‌‌. सेवेत असता़ना स्वतःचे घर खरेदी केले नसेल तर अनेक पोलिसांना निवृत्तीनंतर घरासाठी शोधा, शोध करावी लागते‌. सरकार परराज्यातून आलेल्यांना नागरिकांना घर बांधून देते मात्र पोलिसांना अशी सुविधा मिळत नाही. निवृत्ती वेतन लागू करण्यासाठीही काही वेळ लागतो. यासह निवृत्तीनंतर सेवेतील सर्व लाभ काढून घेतले जातात. सेवेत असतांना गुन्ह्याची उकल केल्यानंतरचा पाठपुरावा मात्र निवृत्ती काळातही सुरू असतो. न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी साक्ष देण्यासाठी अंमलदार अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी जावे लागते‌. त्यामुळे निवृत्तीनंतरही त्यांच्यातील पोलीस कायम असतो राज्य पोलीस दलातून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सेवेत असतांना कायमस्वरूपी कामाच्या भारामुळे कुटुंबांकडे अजिबात लक्ष देता येत नाही.

त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर पोलिसांना आर्थिक, आरोग्य व सामाजिक पातळीवर विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. नेमक्या त्याच वेळी सेवा काळातील सवलती बंद होतात‌. पोलीस सेवेत असतांना आरोग्य सुविधा मिळतात‌. त्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब कल्याण आरोग्य योजना लागू आहे‌. या योजनेतून पोलीस अधिकारी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियातील सदस्य यांच्या गंभीर आजारांवर कँशलेस उपचार केले जातात या योजनेत २७ आकस्मिक व पाच गंभीर आजारांचा समावेश आहे. हृदय शस्त्रक्रिया, रक्तानचा कर्करोग, आधी आजारांवर उपचार केले जातात. निवृत्तीनंतर या वैद्यकीय मदतीची खरी गरज असते नेमके या कुटुंब आरोग्य योजनेचा लाभ निवृत्तीनंतर मिळत नाही. सैन्यदलातील प्रत्येकाला निवृत्तीनंतरही सर्व सुविधा दिल्या जातात. मग पोलिसांवरच अन्याय का ? हा प्रश्न कित्येक वर्षांपासून विचारला जात आहे.

सध्या पोलिसांना आठ तासाची ड्युटी मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. महिलांसह पुरुष अंमलदार अधिकाऱ्यांनाही हा नियम लागू होणे गरजेचे आहे. यासह पोलिसांना ओव्हर टाईम भत्ता मिळाल्यास त्यांचे मनोबल वाढेल आरोग्य योजनेचा लाभ सेवानिवृत्त पोलीस पती-पत्नी या दोघांना मिळावा यासाठीही निर्णय होण्याची गरज आहे. त्या संदर्भात महासंचालक कार्यालयाने प्रस्ताव तयार केला असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी सरकार दरबारी योग्य निर्णय होणे अपेक्षित आहे ३० ते ४० वर्ष पोलीस दलात सेवा बजावल्यानंतर निवृत्तीनंतरचा काळ कर्मचारी अधिकाऱ्यांना आरोग्यदृष्ट्या सुखद जगता येईल हीच अपेक्षा
श्री. जी. एम भगत. महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष पोलिस मित्र संघटना नवी दिल्ली भारत.