दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~०३/१२/२०२१

समाज हा विविध घटकांनी बनत असतो. तो फक्त व्यक्तींचा समूह नसतो तर त्या समूहात सर्व प्रकारच्या व्यक्तींचा सहभाग घेतला जातो. सर्व व्यक्तींच्या जगण्याचा अधिकार मान्य केला जातो. त्यांचे अभिव्यक्ती व विचार स्वतंत्र अबाधित ठेवले जाते. असा समाज समूह आदर्श समाज समूह समजला जातो. मात्र समाजात काही व्यक्तींना ज्यात विशेषतः दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक, मानसिक व्यंगावरून असमानतेची वागणूक दिली जाते.तेव्हा समाजाच्या धारणा तपासून पहाव्या लागतात व त्यांच्यात आमूलाग्र बदल घडण्यासाठी विशिष्ट व्यवस्था उभी करावी लागते.

२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्र राज्यात तब्बल २९ लाख ५९ हजार ३९२ दिव्यांग व्यक्तींची संख्या आहे. जी एकूण लोकसंख्येच्या २.६३% इतकी आहे. २००१ साली भारतातील दिव्यांग व्यक्तींच्या संख्येची सरासरी २.१३% इतकी होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या आहे.यात माहीत असलेले व नोंदणी असलेले दिव्यांग व्यक्ती आहेत. अजूनही गाव खेड्यात, वाड्या वस्तीवर दिव्यांग व्यक्तींची १००℅ नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्षात ही संख्या खूप मोठी असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इतका मोठा समाज घटक प्रवाहात आणण्याचे काम करणे महत्वाचे आहे.

दिव्यांग व्यक्तींबद्दलच्या समाजाच्या धारणा काळानुसार बदलत आलेल्या आहेत. समाज दिव्यांग व्यक्तींना एकतर दुर्लक्ष करत आलेला आहे. किंवा त्याला देवपण देत आलेला आहे. कधी असहानुभूती दाखवतो तर कधी अती सहानुभूती दाखवतो. अश्या दोलायमान अवस्थेत दिव्यांग व्यक्तींचा विचार होत आलेला आहे. दिव्यांग व्यक्तीला तो अनुत्पादक घटक आहे. म्हणून कधी खोल समुद्रात बुडवले गेले तर कधी ते हिटलरच्या गोळीचे बळी ठरले. कधी मंदिरांच्या बाहेर भीक मागायला बसलेले दिसतात तर कधी बस-स्टेशन मध्ये फक्त गाणे म्हणून पैसे जमवताना दिसतात. अश्या प्रकारे दिव्यांग व्यक्तींची जागोजागी अवहेलनेची उदाहरणे कमी नाहीत.

मात्र काळ बदलला तशी काळाची धारण बदलत गेली. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना दिव्यांग व्यक्तीसाठी राबवण्यात येत आहेत. विविध कायदे करण्यात येत आहेत. त्यात १९९५ साली करण्यात आलेला दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम हा मैलाचा दगड ठरला. त्यात दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी, हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग यावर व्यापक विचार करून समाज मनात व शासन दरबारी सुद्धा समाज धारणा बदलण्यावर भर दिला गेला. अजून २०१६ मध्ये याच कायद्याला रिवाईज करण्यात आले व त्याला नाव देण्यात आले. आर.पी.डब्ल्यू.डी. कायदा. २०१६ या माध्यमातून २१ प्रकारचे दिव्यांग प्रकार ठरवण्यात आले. मध्यंतरी अनेक कायदे आले. मात्र या दोन कायद्यांनी दिव्यांगांच्या बाबत शिक्षण व्यवस्थेत व समाज व्यवस्थेत तसेच शासन दरबारी अनेक सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत.

दिव्यांग व्यक्तींना सन्मानाचे जीवन द्यायचे असेल तर शिक्षणात आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे वाटले. त्यातून शिक्षणात समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समावेशीत शिक्षण नावाचा स्वतंत्र विभाग सुरू करण्यात आला. या विभागाच्या माध्यमातून आपल्या घराजवळच्या शाळेवरच दिव्यांग मुलं शिकू शकेल अशी व्यवस्था केली गेली. त्याच्यासाठी विशेष शिक्षक, समावेशीत तज्ञ, डाएट, जिल्हा परिषद यांची यंत्रणा काम करते. दिव्यांग मूल विशेष शाळेकडून क्रमित शाळेकडे, क्रमित शाळेकडून वर्गाकडे आणण्याचा प्रयत्न समावेशीत शिक्षण या यंत्रणेमार्फत होत आहे.

दिव्यांग मुलाला अगोदर विशेष शाळेची व्यवस्था केली गेली नंतर एकात्मिक शिक्षणाच्या माध्यमातून जवळच्या शाळेत एका वेगळ्या वर्ग खोलीत त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था झाली. मात्र आत्ता सर्व साधारण विद्यार्थ्यांसोबत, त्यांच्या वर्गात, एकत्रितपणे दिव्यांग मुलं आपल्या घराजवळच्या शाळेत शिक्षण घेण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. त्यातून अक्षरशः गाव खेड्यांमध्ये, शहरामध्ये दिव्यांग मुले एकत्र शिकू लागली आहेत.

यातून लहान पणापासूनच सर्व शाळेतील मुलांच्या त्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रतीची भावना बदलत आहे. दिव्यांगाना आधाराची नाही तर अधिकाराची गरज आहे व त्या अधिकाराचे संरक्षण होणे गरजेचे आहे. तसेच दिव्यांग हा कुणी दुसरा व्यक्ती नसून आपल्यातीलच एक घटक आहे ही धारणा तयार होण्यास मदत होत आहे.

भविष्यातील समाज हा दिव्यांग व्यक्तीला दिव्यांग म्हणून नाही तर फक्त व्यक्ती म्हणून स्विकारले.ही व्यक्ती म्हणून स्विकारण्याची भावना हेच तर भारतीय संविधान शिकवते.

जागतिक दिव्यांग दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा

लेखक – पंकज मधुकर रणदिवे.
चाळीसगाव.जळगाव.
८६०००७३१६१/९८३४९९३४२१