पाचोरा तालुक्यातील म्हसास गाव अजुनही नेटवर्क क्षेत्राचे बाहेर, शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक नुकसान.
दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२४/०८/२०२१
आपल्या देशात मोबाईलचा वापर सुरु झाल्यापासून ही सुविधा दिल्लीपासून तर गल्ली पर्यंत येऊन ठेपली असली तरी अजूनही काही गाव, खेड्यात नेटवर्क मिळत नसल्याने खेड्याकडे चला, खेड्यांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास असे म्हटले जात असले तरी ह्या सगळ्या भुलथापाच असल्याचे निदर्शनास येते.
सगळीकडे ऑनलाईन प्रणालीचा वापर होत आहे. ऑनलाईन सुविधा सुरु झाल्यामुळे एका बाजूला घंटोका काम मिनटोमे म्हणण्यापेक्षा सेकंदात होत आहे. तर दुसरीकडे खेडेगाव दुर्लक्षित झाल्यामुळे लहान, मोठ्या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत असल्याने नहाकच आर्थिक भुदंड सहन करावा लागत आहे.
पाचोरा तालुक्यातील लोहारा येथून जवळच असलेले म्हसास हे गाव व बंजारा समाजबांधवांचा तांडा असलेले अंदाजे ४००० लोकवस्तीचे गाव आहे. जेव्हापासून भ्रमणध्वनी म्हणजे मोबाईलचा वापर सुरु झाला तेव्हापासून आजपावेतो या गावात कोणत्याही कंपनीचे मोबाईल नेटवर्क मिळत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडीअडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.
म्हसास या गावात नेटवर्क सेवा मिळत नसल्याने अत्यंत महत्वाच्या म्हणजे आरोग्य सुविधा, अपघात, दैनंदिन व्यवहारात येणाऱ्या अडीअडचणी, नातेवाईकांचे सुखदुःखाचे निरोप, वेळेवर मिळत नाहीत. इच्छा असल्यावरही ऑनलाइन व्यवहार करता येत नसल्याने पैश्यांची देवाणघेवाण करण्यासाठी जवळपासच्या गावात ग्राहक सुविधा केंद्र किंवा बँकेत जावे लागते याकरिता प्रवास खर्च तर होतोच परंतु मजुरांची मजुरी व शेतखऱ्यांचे कामही बुडते.
विशेष म्हणजे कोरोणाची लागण झाल्यापासून जवळपास मागील दिड वर्षापासून शाळा बंद असल्याने विद्यार्थीवर्गाचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. हे नुकसान होऊ नये म्हणून शाळा, कॉलेज व इतर शैक्षणिक क्लासेस कडून मोबाईलवर ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरु केला आहे. परंतु म्हसास गावात कोणतेही नेटवर्क मिळत नसल्याने या म्हसास गावातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
मागील चार ते पाच महिन्यापासून म्हसास गावाजवळ एक मोबाईलचे टावर उभारणीचे काम सुरु आहे. परंतु हे काम संथगतीने सुरु असल्याने मोबाईल धारकांना धाब्यावर चढल्याशिवाय मोबाईलवरुन कुणाशीही संवाद साधता येत नाही. तरी या म्हसास गावासाठी लवकरात लवकर मोबाईल नेटवर्किंग सेवा मिळेल व गावातील ग्रामस्थांच्या अडीअडचणी दुर होऊन विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान थांबेल अशी व्यवस्था लोकप्रतिनिधी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.