दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२६/०७/२०२२

राज्यातील सरकारी शाळांमधील स्वच्छता व आरोग्याबाबत पुरेशा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात अपयशी ठरल्याबदल मुंबई हायकाेर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त करतांना राज्य सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील सरकारी शाळांची आकस्मिक तपासणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

विधी शाखेची विद्यार्थिनी निकिता गोरे हिने याबाबत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात राज्यातील सरकारी शाळांमधील अस्वच्छता, आवश्यक सुविधांचा वानवा, विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी पॅड्स नसणे, शौचालयांची दुरवस्था आदी समस्या याचिकेद्वारे मांडण्यात आल्या होत्या..

राज्यातील ७ जिल्ह्यांमधील १६ शहरांत निकिता गोरे यांनी सर्वेक्षण केले. त्यात सरकारी शाळांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली असल्याची बाब निदर्शनास आली. गोरे यांनी ही बाब मुंबई हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली.. शाळांमध्ये केलेले सर्वेक्षण न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी न्यायालयाला सांगितले, की प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तातडीने संबंधित शाळांमधील शौचालये स्वच्छ केली आहेत. काही उपाययोजना आखल्या आहेत.

लाॅलीपाॅप दिला की शांत बसू…?

राज्य सरकार या उपाययोजना संपूर्ण राज्यभर लागू करण्याच्या विचारात आहे. मात्र, सध्या केवळ ७ शाळांसंदर्भातील अहवाल सादर करण्यात आला असल्याची माहिती सामंत यांनी खंडपीठाला दिली. मात्र, कोर्टाला ही बाब रुचली नाही. ‘प्रशासनाला आमच्याविषयी काय वाटते? आम्ही लहान मुलांप्रमाणे आहोत, लॉलीपॉप दिला, की शांत बसू..?’ अशा शब्दांत मुख्य न्या. दत्ता यांनी सरकारला फटकारले.

खंडपीठाने याचिकाकर्तीचे वकील अभिनव चंद्रचूड यांना याबाबत कायमस्वरुपी सूचना करण्याचे निर्देश दिले. ‘ही स्थिती कायम राहील, अशी आम्हाला शंका आहे. एका महिन्यात ही स्थिती (अस्वच्छतेची) बदलेल नि पुन्हा ते मूळ पदावर येतील. ’ असे न्यायालयाने म्हटले. मुलींच्या शाळांमधील स्वच्छतेबाबत दीर्घकालीन उपाय योजनांसाठी पालक-शिक्षक संघटनेला सहभागी करून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.