“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे दुर्भाग्य” अक्षय रविंद्र किनगे एम. टेक. कृषी अभियांत्रिकी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी यांचे मत.
दिनांक~०८/०३/२०२३
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे दुर्भाग्य
कृषिप्रधान महाराष्ट्रात आज एकविसाव्या शतकात शेतकऱ्यांना आपल्या गावाचा कृषिसेवक, मंडळाचा मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा कृषि अधिकारी माहीत नाहीत यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय ? कृषि विभागाच्या योजना शेतकऱ्याच्या बांधावर पोहचवण्याची सरकारची संकल्पना फक्त संकल्पनाच बनून राहिली. याच मुख्य कारण म्हणजे योजना लागू करण्यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक ज्ञानाचा आभाव, योग्य ठिकाणी योग्य पदवीधरांची न होऊ शकलेली निवड व शेतकऱ्यांना होणाऱ्या मार्गदर्शनाचा आभाव तसेच कृषि विभागात होणारा काही विशिष्ट समूहांचा हस्तक्षेप यामुळे उद्या चालून कृषि विभाग व कृषि विद्यापिठांची स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते व या समूहांचा हुकुमशाही मनमानी कारभार सुरू होऊ शकतो यामुळे सर्वाधिक नुकसान हे महाराष्ट्रातील गरीब शेतकऱ्यांच्ये आहे. तंत्रज्ञान जर शेतकऱ्यापर्यंत पोहचतच नसेल तर कृषि विभागाच्या योजनांचा व त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा उपयोग तरी काय ?
आज एकविसाव्या शतकात देशात विविध अभियांत्रिकी शाखांचा पूरेपूर असा विकास झालेला दिसून येतो व त्यांना त्यांच्या हक्कानुसार योग्य त्या जबाबदाऱ्या देऊन ते त्या पार पाडताना या अभियांत्रिकी शाखा दिसून येतात. पण या कृषिप्रधान देशात तसेच या कृषिप्रधान महाराष्ट्रात शेतीचे तंत्रज्ञान शेकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सर्वाधिक महत्वाची असलेली कृषि अभियांत्रिकी शाखा या शाखेच्या विकासावर व या शाखेच्या हक्कांवर सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात तर या शाखेला नेहमीच शासनाकडून डावलले दिसत आहे. याचा परिणाम म्हणजे कृषि तंत्रज्ञान अंबलबजावणीत सर्वात महत्त्वाची असलेली ही शाखा आज बंद पडण्याच्या मार्गावर आली आहे. यामुळे आधुनिकीकरणाच्या काळात महाराष्ट्राची कृषि तंत्रज्ञानात मोठी अधोगती होऊ शकते. ही शाखा टिकविण्यासाठी महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापिठात मागील ३६ दिवसांपासून हजारो विद्यार्थी त्यांच्या काही न्याय मागण्या घेऊन आंदोलनाला तसेच उपोषणाला बसलेले आहेत सरकारचे यांच्यावर होणारे दुर्लभ व आंदोलनात मिळणाऱ्या सुविधांचा आभाव यामुळे बहुतांश विद्यार्थी अशक्त झालेले आहेत.
या विद्यार्थ्यांच्या नेमक्या मागण्या आहेत तरी काय ?.
कुणाच्या मालकीच, कुणाच्या हकाच अस याना काहीही नकोय, स्वतःच्या हक्काच जे काही आहे तेवढच यांना मिळाव एवढच यांच मागण आहे. आपल्या हाक्कातून मिळणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमधून शेतकरी हितासाठी कार्य करण्याचा यांचा मानस आहे.
*मागण्या व त्याबाबतची काही स्पष्टीकरण*
*मागणी १*
*_कृषिसेवा मुख्य परिक्षेत पूर्वीप्रमाणे कृषि अभियांत्रिकी शाखेचा वैकल्पिक विषय असावा*_
# नवीन पॅटर्ननुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विविध परिक्षांसाठी वैकल्पिक विषय आणले पण 1991 पासून कृषिसेवा मुख्य परिक्षेसाठी असणारा कृषि अभियांत्रिकीचा वैकल्पिक विषय आज तंत्रज्ञानाच्या युगात कृषि तंत्रज्ञान अंबलबजावणीसाठी सर्वात योग्य असलेल्या या शाखेचा विषय काढून टाकण्याची गरज आयोगाला का वाटली? दुसऱ्या बाजूने वनसेवेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने कृषि अभियांत्रिकीचा वैकल्पिक विषय आणला वनसेवेसाठी कृषि अभियांत्रिकीचा वैकल्पिक विषय चालतो मग कृषि सेवेसाठी का नाही असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
# महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापिठांच्या कुलगुरूंनी पत्र लिहून आयोगाला कृषि अभियांत्रिकी शाखेचा वैकल्पिक पेपर कृषिसेवेमध्ये पूर्वीप्रमाणे असावा अशी मागणी केली आहे. पण तिची अंबलबजावणी आयोगाकडून झालेली दिसत नाही. त्यामुळे कृषिचे तज्ञ कृषि विद्यापिठात आहेत की महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात आहेत असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
# महाराष्ट्राचे राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्राची न्यायदेवता असलेली विधानसभा तसेच कृषिमंत्री महाराष्ट्र शासन यांनी आयोगाला पूर्वीच्या अभ्यासक्रमानुसार परिक्षा घेण्यात याव्या यासाठी पत्र पाठवली तरी त्यावर कुठलीही कार्यवाही झालेली दिसत नाही. त्यामुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेचा मुळ अर्थ तरी काय असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
# राज्यसेवा मुख्य परिक्षेच्या वर्णनात्मकस्वरुपाच्या परिक्षेसंदर्भात उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन २०२५ पासून लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला, पण कृषिसेवेबाबत उमेदवारांची मागणी, कृषिविद्यापिठांच्या कुलगुरूंची मागणी, राज्यपालांची मागणी, विधानसभेची मागणी, कृषिमंत्र्यांची मागणी याचा कुठेही विचार केलेला दिसत नाही आज विद्यार्थ्यावर रक्ताने पत्र लिहिण्याची वेळ आली तरी तुम्ही याचा विचार करणार नाही का?
# राज्यसेवेबाबतीत कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यावर आयोगाकडून निर्णय घेण्यात आला. कृषिसेवेच्या उमेदवारांनी कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण केली किंवा आंदोलक संख्येने जास्त असले तरच न्याय देण्यात येता का असा प्रश्न विदयार्थ्याना पडला आहे.
# राज्यसेवेबाबतीत उमेदवारांना तयारीसाठी घ्यावयाचा अतिरिक्त कलावधी विचारात घेऊन अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करण्यात येतो. मात्र कृषिसेवा मुख्य परिक्षेचा अभ्यासक्रम जाहिरात प्रसिद्ध करण्याच्या 7 दिवस आधी संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात येतो, मग 7 दिवसात कृषिसेवा मुख्य परिक्षेचा अभ्यासक्रम पूर्ण होतो का ? कृषिसेवेबाबत अशा प्रकारची मनमनी का ?
# राज्यसेवेचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितिचा अहवाल समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नावे जगजाहीर केली जातात. पण १२४ RTI टाकून सुध्दा कॉन्फीडेनशियल डाटा च्या नावाखाली कृषिसेवा मुख्य परिक्षेचा अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या समितीची माहीती दिली जात नाही. मग कषिसेवा मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम तयार करणारीच समिती कॉन्फीडेनशिल का असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. तसेच राज्यसेवेबातीत असलेली पारदर्शकता कृषिसेवेबाबत का दाखवली जात नाही असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे.
# अभ्यासक्रम तयार करताना पदाचे कार्य व जबाबदाऱ्या विचारात न घेता, प्रवेश क्षमतेचा निकष लावला जात असेल तर अशा प्रकारच्या निकषामुळे देशातील अल्पसंख्यकांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल तसेच या प्रकारचा निकश देशात कुठेही आढळून येत नाही व नैसर्गिक समान न्यायाच्या तत्वात बसत नाही.
*मागणी 2*
*_इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात कृषि अभियांत्रिकीचे स्वतंत्र संचनालय स्थापन करण्यात यावे*_
# स्वतंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचनालय स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकार व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांच्याकडून देशातील सर्व राज्यांना 2018 साली पत्र पाठवण्यात आले. या पत्राचा पाठपुरावा करत तसेच कृषि अभियांत्रिकीच महत्व जानून मध्यप्रदेश, तामिळनाडु, ओडिसा, राजस्थान व आता कर्नाटक अशा विविध राज्यांनी स्वतंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचनालय स्थापन केली आहेत पण महाराष्ट्र शासनाला अजून याबाबतीत जाग आलेली दिसत नाही.
* स्वतंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचनालयाचे फायदे
# कृषि विभागात असणाऱ्या एकूण योजनांपैकी ५०% हुन अधिक योजना तसेच कृषि विभागाचा योजनांवर होणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ८०% हून अधिक खर्च म्हणजे ५१४० कोटी रुपये हा कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत येणाऱ्या योजनांवर खर्च केला जातो. पण या योजना लागू करण्यासाठी कृषि विभागात कृषि अभियंतेच नाही हे या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याचे दुदैव आहे. या योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवयाच्या असल्यास कृषि विभागात कृषि अभियंत्याच असण खूप गरजेच आहे.
# देशात शेती क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या लोकसंख्येचा टक्का वर्षानुवर्षे कमी होताना दिसत आहे. कृषि अभियांत्रिकीच्या स्वतंत्र संचनालयामुळे कृषि यांत्रिकीकरणाला गती मिळेल व कृषि यांत्रिकीकरण हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी साहेबांचे स्वप्न पूर्ण होईल. सध्या कृषिक्षेत्रात वापरात येणारी 50% हून अधिक यंत्रे चीनमधून आयात केली जातात जे की आपल्या देशात तयार केली जाऊ शकतात पण यात आपण मागे असण्याच कारण म्हणजे कृषि अभियांत्रिकी शाखेचा देशात झालेला अपूर्ण विकास व शासनाचे कृषि अभियांत्रिकी शाखेवर होणारे दुर्लक्ष, ज्या प्रमाणात या शाखेचा विकास व्हायला हवा होता त्या प्रमाणात या शाखेचा विकास झालेला दिसत नाही व ही बाब देशाच्या कृषिसाठी खरोखरच लाजीरवाणी आहे.
# उत्पादित अन्नधान्याच्या 6 – 20% पर्यंत म्हणजेच ज्याची किंमत १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे असे काढणी प्रक्रिया तसेच काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी करता येईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याठी शेतकऱ्यांच्या मालाची योग्य ती प्रक्रिया करून शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला वाढवता येईल. तसेच शेतीमाल, भाजीपाला, फळे, दुग्धजन्य पदार्थ यासारख्या नाशवंत शेतीमालाच्या साठवणीसाठी कृषि अभियंत्यांच्या सहकार्याने शास्त्रशुद्ध पद्धती राबवता येतील , तसेच आधुनिक काळातील यंत्रे वापरून शेतकऱ्याचे कष्ट कमी करून त्याचे जीवन सुखकर बनवता येईल.
*मागणी ३*
*_मृदा व जलसंधारण विभागात कृषि अभियंत्यांची नियुक्ती करण्यात यावी._*
# मृदा व जलसंधारण अभियांत्रिकी हा विषय ज्यांना शिकविला जातो अशी एकमेव शाखा म्हणजे कृषि अभियांत्रिकी, 1986 पूर्वी महाराष्ट्रात या विभागात कृषि अभियांत्रिकी शाखेच्या पदवीधरांची नियुक्ती केली जात होती तसेच इतर राज्यात ज्याप्रमाणे मृदा व जलसंधारण विभागात कृषि अभियांत्रिकी शाखेच्या पदवीधरांची नियुक्ती केली जाते तशाप्रकारची नियुक्ती महाराष्ट्रात दिसून येत नाही, याच नेमक कारण तरी काय ? शासनान आम्हाला घ्याव.
# पाणी फाउंडेशन, NAAM, WOTR, BAIF या प्रकारच्या विविध NGOs, तसेच पदमश्री पोपटराव पवारांचे हिवरे बाजार आदर्श गावाचा विकास करण्यात कृषि अभियंत्यांचा मोलाचा वाटा असल्यामुळे पदमश्री पोपटराव पवार व ज्येष्ठ समाजसुधारक आदरनीय अण्णा हजारे यांना कृषि अभियांत्रिकीचे महत्व पटलेले आहे व त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुद्धा सुरु आहेत पण शासनाना कृषि अभियांत्रिकीचे महत्व कधी कळणार ?
# पिकांना किती पाणी दयावे, कधी दयावे, कोणत्या पद्धतीने दयावे उदा. ड्रीप, स्प्रिंकलर, गादी वाफा या पद्धतीच सखोल ज्ञान कृषि अभियंत्यांना असत. जमिनीची होणारी धूप ही आजच्या काळाची खूप मोठी समस्या आहे या धूपीमुळे जमीनीची उत्पादनक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत आहे, ही जमिनीची होणारी धूप कमी करण्यासाठी कोणत्या ठिकाणी जलसंधारणाचे कुठले स्ट्रक्चर किंवा रचना हवी याचा सखोल अभ्यास कृषि अभियांत्रिकी शाखेत केला जातो.
# राज्यातील मोठ्या क्षेत्रफळावरील जमिनीवर पाणी साचण्याची समस्या उद्भवत आहे. या जमिनीला निचऱ्याच्या योग्य नियोजनाची नितान्त गरज आहे. पण नियोजनाचा असलेला आभाव यामुळे दिवसेंदिवस या जमिनी क्षारपड तसेच चोपन बनत चाललेल्या आहेत तरी पण मृदा व जलसंधारण विभाग यावर उपाययोजना करताना का दिसत नाही. कृषि अभियंत्यांना संधी मिळाली तर ते नक्कीच या जमिनीचं योग्य नियोजन करून या जमिनीतून मिळणारे उत्पादन वाढवतील. माती आणि पाणी यांच योग्य नात जुडवायच असेल तर मृदा आणि जलसंधारण विभागात कृषि अभियंत्यांच असण खूप गरजेच आहे.
** गेल्या ३६* दिवसांपासून महाराष्ट्रातील चारही कृषि विद्यापिठात शिक्षणाचा व अभ्यासाचा त्याग करून, तसेच हातचे, सर्व कार्य सोडून हजारो विद्यार्थी आंदोलनाला तसेच उपोषणाला बसलेले आहेत, विविध विभागांच्या जाहिराती तोंडावर असताना आंदोलनात त्यांच्या जीवनाचा अमुल्य असा वेळ तसेच कधीही भरून न निघणारे अतोनात असे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तरी सरकारने या मागण्यांचा गांभिर्याने विचार करून योग्य त्या उपाययोजना न केल्यास या विद्यार्थ्यांचे तसेच या शाखेचे व महाराष्ट्रातील कृषि तंत्रज्ञानाचे भवितव्य धोक्यात येईल.
*अक्षय रविंद्र किनगे
M.Tech कृषी अभियांत्रिकी
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी*