दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१८/९२/२०२१

पाचोरा येथील नगरपरिषदेने दि. १८ फेब्रुवारी रोजी भाजीपाला मंडी व व्यापारी संकुलाच्या ओट्यांचा होणारा जाहिर लिलावाचा फेर विचार होऊन फक्त भाजीपाला व फळविक्रेते दुकानदारांपुरता मर्यादीत होणेसाठी येथील भाजीपाला व फळ विक्रेते असोशिएशनतर्फे उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आल्याने भाजी मंडईतील भाजीपाला ओट्यांच्या लिलाव प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

पाचोरा शहरातील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर व्यापारी संकुला शेजारी नविन विस्तारित व्यापारी संकुलातील नवीन गाळे जाहिर लिवाल प्रक्रिया पार पडल्यानंतर भाजीपाला विक्रेत्यांसाठीच्या भाजी मंडईतील ओट्यांच्या जाहिर लिलाव व किंमतीबाबत व्यापारी बांधव व नगरपालीका सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्यात योग्य समन्वय न झाल्याने हा विषय चिघळला गेला होता.

त्यात दि. १८ फेब्रुवारीच्या जाहिर लिलावाबाबत असोशिएशनने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन दिल्याने ही प्रक्रिया अजुन जास्त चिघळली आहे. असोशिएशनने दिलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे की, आमचे आजोबा, वडीलांपासून गेल्या ५० ते ६० वर्षांपासून व्यापारी संकूलाच्या जागेवर भाजीपाला व फळविक्रीचा व्यवसाय करीत आहोत. नगर परिषद, पाचोरा यांनी या जागेवर नविन भाजी मंडी बांधकाम करणेसाठी आम्हाला दि.२२ सप्टेंबर २०१६ रोजी पत्र देऊन पाचोरा नगर परिषद मालकीचे आरक्षण क्रं. ३८ मध्ये भाजी मंडीचे बांधकाम करावयाचे असल्याने नमुद जागेत आपल्यासह सर्व किरकोळ भाजी विक्रेत्यांना स्थलांतरीत करणे गरजेचे आहे. करीता त्याकामी अध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करण्याकरीता दि. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सर्व भाजीपाला विक्रेत्यांना मिटींग मध्ये आश्वासन देण्यात आले होते की, आम्ही नवीन बांधकामासाठी जर जागा खाली करुन दिली तर नगर परिषद, पाचोरा आम्हाला कमी दरात व कमी किंमतीमध्ये दुकाने उपलब्ध करुन देईल. परंतु नगर परिषदेने तसे न करता त्या जागेवर तीन मजली व्यापारी संकुल बांधले आहे आणि सर्वात खालच्या तळमजल्यावर भाजीपाला मंडी करीता ओटे क्र.१ ते १४२ बांधले आहेत. ते सुध्दा ओपन लिलावाद्वारे कोणताही धंदा, व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांस गाळे घेण्याचा अधिकार असल्याचे आम्हाला कळाले आहे. असे झाल्यास आम्ही भाजीपाला फळविक्री करणाऱ्या छोटया व्यावसायिकांना पूर्वी दिलेल्या आशवासनाचा भंग होईल आणि जास्त पैसे देणाऱ्या इतर व्यावसायिकांकडून गाळे घेतले जातील. त्यामुळे आम्हा गरीब भाजीपाला फळविक्री तसेच नगरपरिषदेने भाजीमंडी ओटेची अनामत रक्कम ही जास्त ठेवली आहे. ती कमी करण्यात यावी कारण मागील वर्षापासून कोरोना संक्रमणाचा थैमान व

लॉकडाऊनमुळे आमची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून नगरपरिषदेने ठरविलेली अनामत रक्कम भरणे आम्हास शक्य होणार नाही. अनामत रक्कम कमी होऊन लिलाव न होता अनामत रक्कमेवरच ओटे आम्हा भाजीपाला व फळविक्रेत्यांना वितरीत करण्यास विनंती आहे. सदरील ओट्यांचा लिलाव न करता आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या रेकॉर्डनुसार पिढीपंरपरेनुसार फक्त भाजीपाला व फळविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांच वरील गाळे व ओटे देण्यात यावे.

त्यासोबतच त्याठिकाणी भाजीपाला व फळविक्री व्यतिरिक्त अन्य इतर कोणताही व्यवसाय करता येणार नाही अशी सक्त ताकिद देण्यात यावी. भाजीपाला मार्केटच्या नियमाचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी व परंपरागत भाजीपाला फळविक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशीही विनंती केली आहे. या निवेदनासोबतच दि.२२ सप्टेंबर २०१६ रोजीचे नगरपालिकेचे पत्र जोडले आहे. निवेदनाच्या प्रती आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी, नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना दिल्या आहेत.

निवेदनावर असोशिएशनचे अध्यक्ष सलिम शेख, उपाध्यक्ष भरत चौधरी, सचिव अकिल बागवान, सदस्य अकिल बागवान, जितेंद्र महाजन, रविंद्र भोई, माजिद बागवान, सुभाष वाणी, अश्पाक बागवान, शोएब बागवान, खलिल बागवान यांच्यासह २५ जणांनी सह्या केल्या आहे. उपविभागीय अधिकारी यांनी योग्य न्याय न दिल्यास असोशिएशन या जाहिर लिलावाला स्थगिती मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारित आहे. भाजीपाला ओट्यांच्या जाहिर लिलावाबाबत भाजीपाला व फळ विक्रेते असोशिएशने घेतलेला पाविञा हा सत्ताधारी शिवसेनेसह आमदार किशोर पाटील यांच्या विकास गाड्याला अडथळा निर्माण करणारा आहे.