दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१७/०२/२०२१

मुंबई राज्यातील कृषी पंपाची व घरगुती वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश महावितरण ने दिले होते. मात्र शेतकर्‍यांमध्ये वाढत असलेल्या असंतोषामूळे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी नरमाईची भूमिका घेत कृषी पंप धारकांची थकबाकी सप्टेंबर २०२० च्या बिलात गोठवण्यात आली असून त्यासाठी वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

विज बिल वसुलीसाठी महावितरण ने कडक पावले उचलत कृषिपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला होता. मात्र त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली होती. त्यामुळे दोन पावले मागे सरकत ऊर्जा मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी थोडीशी सौम्य भूमिका घेत कृषी पंप धारकांची थकबाकी सप्टेंबर २०२० च्या बिलात गोठवण्यात आले असून त्यासाठी वीज पुरवठा खंडीत करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सप्टेंबर २०२० पासून चालू बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी नोटीस द्यावी व गरज असेल तरच वीज खंडित करण्याच्या सूचना देखील केल्या आहेत, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली आहे.

लॉकडाऊनमध्ये भरसाठ वीज बिल आल्यामुळे सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नाराजी वाढली होती. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिल माफी च्या संदर्भामध्ये भूमिका घेतली होती. लॉकडाऊन कालावधीमध्ये वीजबिल अतिरिक्त आले असेल तर त्यात मुभा दिली जाईल, असे वारंवार वक्तव्य केले होते. पण ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आणि वित्तमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात याच मुद्द्यावरून मतभेद उघड झाले. त्यामुळे या कालावधीमध्ये वीज बिल सवलती हा मुद्दा दूर राहिला.

राज्य सरकारने याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. आता राज्य सरकारच्या वतीने राज्यात घरगुती आणि कृषी वीज बिल थकीत भरले गेले नाही तर वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यावरून राज्यांमधील ग्रामीण भागामध्ये अनेक ठिकाणी कृषी बिल न भरल्याने अनेकांची कनेक्शन तोडण्यात आली. शेतकऱ्यांमध्ये यावरून मोठ्या प्रमाणात नाराजी उभारली होती. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षानेही सरकार विरोधात आघाडी उभारली होती. सर्वच स्तरातून सरकारच्या या निर्णयामुळे होत असलेल्या टीकेमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.