राजकारण्यांचा चाललाय ईडी व सीडी चा धिंगाणा, कापूस उत्पादक शेतकरी सी.सी.आय. कापूस खरेदी केंद्रावर भोगतोय मरणयातना.
दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२७/१२/२०२०
कापूस म्हटलं म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच पांढर सोन शेतात कापूस पिक पेरल्यापासून शेतकरी जिवापाड मेहनत घेऊन तळहाताच्या फोडा प्रमाणे जपत असतो.
उन्हा , पावसात राबराब राबून पोटाला चिमटे काढत फाटक्या कपड्यात दिवस काढून जास्तीत जास्त उत्पादन मिळवण्यासाठी चांगल्याप्रतिचे बियाणे, खते, फवारण्या, निंदणी, कोळपणी करुन कापूस पिकवतांना घरसंसाराची स्वप्ने उराशी बाळगत असतो.
परंतु सोन्यासारखा पांढरा शुभ्र कापूस हाती आल्यावर मात्र तो बाजारात विकतांना मात्र व्यापारी, काही जिनींग मालक, दलाल त्याला जगु देत नाही. म्हणून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा त्याच्या कापसाला योग्य भाव मिळावा हा हेतू डोळ्यासमोर ठेऊन शासनाने सी.सी.आय. मार्फत शासकीय कापूस खरेदी करण्यासाठी एक चांगले धोरण आमलात आणले.
मात्र ही सी. सी. आय. कापूस खरेदी केंद्र ग्रेडर, व्यापारी, काही जिनींग मालक, मार्केट कमेट्या व दलालांचा अड्डा बनल्याने खरा कापूस उत्पादक शेतकरी या संघटीत चोरांच्या तावडीत भरडला जात असतांनाच
निवडणूक काळात शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासन देऊन सत्ता मिळवलेले सत्ताधारी, राजकारणी, समाजसेवक, विविध संघटनेचे कार्यकर्ते हा प्रकार उघड्या डोळ्यांनी पहात असून पोटात कळ येईपर्यंत शेतकरी ओरडत असल्यावरही हे जबाबदार घटक कर्णबधिर झाल्याचे सोंग घेत आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
कारण कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सी.सी.आय.कापूस खरेदी केंद्रावर सुरु असलेल्या दडपशाही व हम करे सो कायदा या पध्दतीने दिवसाढवळ्या लुटले जात आहे.
कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीसाठी न्यायचा असल्यास मार्केट कमेटीच्या पावती पासून सुरुवात होते. व तेथूनच शेतकऱ्यांना कापाकापी करण्यासाठी पावलोपावली कटकारस्थान सुरु होते.
याबाबत काही शेतकऱ्यांनी आपली आपबीती सांगीतली तेव्हा अक्षरशः शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले होते. शेतकऱ्यांनी दिलेली माहिती पूढील प्रमाणे
टोकन मिळवण्यासाठी ५००/०० ते १०००/०० रुपये
ट्रॅक्टर भाडे २०००/०० रुपये
ट्रॅक्टर मध्ये कापूस भरणे मजूरी २०००/०० ते २२००/०० रुपये
तसेच वाहन जितके दिवस कापूस खरेदी केंद्रावर उभे राहील त्या प्रत्येक दिवसांसाठी ७००/०० रुपये प्रमाणे खोटी म्हणजे(हॉल्टींग चार्ज) द्यावा लागतो.
सी.सी.आय.कापूस केंद्रावर ट्रॅक्टर खाली करण्यासाठी हमालांना मजुरी १०००/०० ते १५००/०० रुपये तसेच कापसाचे एकूण वजन झाल्यानंतर ग्रेडरच्या मनात येईल तेवढी कट्टी (आलेल्या कापसाच्या वजनातून वजन कमी करणे) प्रती क्विंटल ४ ते ५ प्रमाणात कट्टी लावली जाते.
वास्तविक पहाता कापूस खरेदी केंद्रावर ट्रॅक्टर खाली करण्यासाठी कोणीही पैसे देऊ नये असे जाहीर करण्यात आले आहे.मात्र तरीही शेतकऱ्यांची अडवणूक करून पैसे दिवसाढवळ्या पैसे घेतले जात आहेत.
वरीलप्रमाणे सगळा खर्च व शासनाकडून दिला जाणारा हमी भाव या सगळ्या व्यवहाराची आकडेमोड केल्यानंतर शेतकऱ्याचा लागवडीपासून तर विक्री करेपर्यंत आलेल्या खर्चाचा हिशोब शासनानेच करावा म्हणजे त्यांना कळेल असे मत सुज्ञ शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
(दुसरीकडे मात्र व्यापारी, ग्रेडर व ईतर यंत्रणेचे आर्थिक लागेबांधे असल्याने व्यापाऱ्यांना घरपोच टोकन मिळत असून व्यापाऱ्यांची वाहने रात्रीतून खाली होतात व शेतकऱ्यांना मात्र कापूस खरेदी केंद्रावर पाच, पाच दिवस ताटकळत रहावे लागते असे दिसून येते. तसेच आता नवीन पध्दतीप्रमाणे तुम्ही टोकन घेऊन जा आम्ही तुम्हाला फोन करु तेव्हा तुमचे वाहन घेऊन या असे सांगितले जाते. परंतु यातही व्यापाऱ्यांची सरशी असून शेतकऱ्यांना पंधरा पंधरा दिवस फोन येत नसल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेला शेतकरी गरजेपोटी व्यापाऱ्यांना कापूस विकुन अडचण भागवत आहे.)
मागील आठवड्यात माननीय जिल्हाधिकारी यांनी कापूस खरेदी केंद्रावर भेटी देऊन या गैरप्रकाराबाबत माहिती जाणून घेत योग्य सुचना दिल्यावरही हा गैरप्रकार थांबत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असून लोकप्रतिनिधींन विषयी संतप्त भावना व्यक्त करत आहेत.