दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२५/१२/२०२०
अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचे न झालेले पुनर्वसन आणि बेकायदेशीर घळभरणी करुन प्रकल्पग्रस्तांची तब्बल १३० घरे धरणाच्या पाण्यात बुडवुन प्रकल्पग्रस्तांना बेघर केल्याचे प्रकरण आज मानवी हक्क आयोगा समोर चांगलेच गाजले. या पुढे कोणतीही सबब ऐकुण घेतली जाणार नाही. तिन आठवड्या पुर्वी मानवी हक्क आयोगाला आपला अहवाल सादर करा आणि त्याची एक प्रत तक्रारदाराला ऊपलब्ध करुन द्या अशे आदेश महारा्ष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य न्यायमुर्ती ऐम ए सईद यांनी कोकण विभागाचे डेप्युटी कमीशनर पंकज देवरे यांना दिले आहेत.
अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने लढा संघर्षांचा अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या अस्तित्वाचा संघटने चे अध्यक्ष तानाजी कांबळे. समीती सेक्रेटरी अजय नागप. आणि ऊपाध्यक्ष अशोक नागप. यांनी मानवी हक्क आयोगा समोर अरुणा प्रकल्पग्रस्तांवर झालेला अन्याय अणि आतोनात झालेल्या नुकसानीची प्रभावीपणे बाजु माडली.

याबाबत चे सविस्तर वुत्त असे मोबदला नाही भुखंड नाही पुनर्वसनाचा पत्ता नाही कालवे तयार नसताना तत्कालीन जिल्हाधीकारी दिलीप पांढरपठ्ठे यांनी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन आधीनियम १९९९ हा कायदा आणि त्यातील तरतुदी धाब्यावर बसवुन राज्यशासन,पुनर्वसन प्राधीकरण यांची कोणतीही परवानगी न घेता. बेकायदेशीर रित्या ७ जुलै २०१९ रोजी धरणात पाणीसाठा झाल्याने आखवणे नागपवाडी भौंम गावातील सुमारे १३० प्रकल्पग्रस्तांची राहती घरे अरुणा प्रकल्पात बुडालेली आहेत. तब्बल १८ महिने अरुणा प्रकल्पग्स्तांची घरे आज ही पाण्याखाली आहेत. याप्रकरणी मुंबई ऊच्चन्यायालयात प्रकरण दाखल असुन अरुणा प्रकल्पात बेघर झालेल्या प्रकल्पग्स्तांच्या वतिने अरुणा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रशासकीय यंत्रणेने कसा हक्क हिरावुन घेतला आहे. याचा आखोदेखा आणि दाद मानवी हक्क आयोगाकडे मांगण्यात आले आहे.

या प्रकरणी तानाजी कांबळे प्रकाश सावंत अजय नागप सुर्यकांत नागप अशोक नागप मनोहर तळेकर राजु नागप सुचिता चव्हाण. आदी प्रकल्पग्रस्तांनी महाराष्ट्र राज्या मानवीहक्क आयोगाकडे आयोगाचे सदस्य न्यायमुर्ती ऐम.ए. सईद यांची भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाची कैफीयत मांडली होती व आपल्याला न्यायदेण्याची विनंती केली होती. कोरोणा महामारीच्या पाश्वभुमीवर सुनावणी लांबणीवर असली तरी मानवीहक्क आयोगाने कार्यकारी अभियंता राजन डवरी. अणि जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना आदेश देऊन अरुणा प्रकरणी अहवाल मागुन घेतले आहेत. दिनांक १२ नोव्हेबर २०२० रोजी. याबाबत ची मानवीहक्क आयोगा समोर सुनीवणी होती. अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने तानाजी कांबळे अजय नागप मनोहर तळेकर अशोक नागप हे ऊपस्थित होते. विभागीय कोकण आयुक्त अथवा त्यांच्या कार्यालयाचे संबंधीत अधीकारी ऊपस्थित न राहील्याने माननीय न्यायमुर्ती नी पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर २०२० रोजी ठेऊन कोकण आयुक्तांना या सुनावणी ला ऊपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते.

आज १५ डिसेंबर २०२० रोजी प्रकरण नंबर ३७७३/१३/२९/२०१९ अन्वय महाराष्ट्रराज्य मानवीहक्क आयोगाचे सदस्य न्यायमुर्ती ऐम.ए. सईद यांच्या समोर सुनावणी झाली. कोकण विभागाचे डेप्युटी कमीश्नर पंकज देवरे ऊपस्थित होते. अरुणा प्रकल्प प्रकरणी आपला अहवाल घेऊन आलात का अशी विचारणा नियायमुर्ती सईद यांनी केली त्यावर डेप्युटी कमीश्नर पंकज देवरे यांनी मुदत वाढवुन देण्याची विनंती केली. त्यावर अरुणा प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने तानाजी कांबळे यांनी हरकत घेतली. हे अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत नाहीत ऊत्तर देत नाहीत आणि कोणतीही कार्यवाही करीत नाही. न झालेले पुनर्वसन आणि पुनर्वसनातील योजना पुर्ण करण्यासाठी हे प्रकरण आपल्या अंगावर शेकु नये म्हणुन मुदत मागीत असतात असे सांगितले तसेच संघटनेचे सेक्रेटरी अजय नागप यांनी आमची घरे ऊध्वस्त करण्याचा व तोंडचा घास काढुन घेण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला अशी कैफीयत मांडली. त्यावर न्यायालयाने तिन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश डेप्युटी कमीश्नर पंकज देवरे यांना दीले. पंकज देवरे यांनी नववर्ष नताळ सुट्यांचे कारण पुढे करुन अजुन मुदत वाढवुन देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मानवीहक्क आयोगाच्या न्यायलयाने चार आठवड्या पुर्वी मानवी हक्क आयोगाला आणि तक्रारदारा ला ई-मेल द्वारे अहवालाच्या प्रती तातडीणे पाठविण्याचे आदेश दिले. तसेच अरुणा प्रकल्प प्रकरणी शेवट ची सुनावणी दिनांक १४ जानेवारी २०२१ रोजी ठेवण्यात आल्याचे आदेश महाराष्ट्रराज्य मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य न्यायमुर्ती ऐम ए सईद यांनी दिले आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे सेक्रेटरी अजय नागप व उपाध्यक्ष अशोक नागप ही उपस्थित होते.