दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~०२/०२/२०२२

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झालेला असतांंनाच रासायनिक खतांंच्या झालेल्या भरमसाठ दरवाढीने शेतकरी अजूनच हैराण झाला आहे. रब्बीच्या हंगामाबाबत आशावादी असलेला शेतकरी रब्बीची पिके बहरत असतांंनाच रासायनिक खतांमध्ये झालेली दरवाढ शेतकऱ्यांसाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. रासायनिक खतांमध्ये पोटॅश खतांमध्ये तब्बल सातशे रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. खतांमधील दरवाढीसोबतच मिश्रखतांचा बाजारात झालेला तुटवडादेखील शेतकऱ्यांसाठी एक संकट म्हणून उभा ठाकला आहे. दरम्यान, बाजारात मिश्रखतांचा प्रचंड तुटवडा झाला आहे. परंतु हा तुटवडा मुद्दामहून निर्माण केला की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.

निसर्गाचा लहरीपणा आणि वातावरणातील अनियमितता अशा दुहेरी अस्मानी संकटामुळे शेतकरी, पूर्णत हतबल झालेला आहे. गेल्या काही वर्षापासून शेतकरी अशा संकटामुळे आर्थिक समस्येलाही सामोरे जात आहे. खरीप हंगामात विविध अडचणींना मागे सोडत रब्बी हंगामावर आशावादी असलेल्या शेतकरी पुन्हा अडचणींना तोंड देत आहे. वातावरणातील वारंवार होणारे बदल आणि शासनाचे धोरण हे शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरत आहे. शेतीपयोगी विविध साहित्य आणि रासायनिक खतांच्या किमतीत किमान १७५ तर कमाल ४३५ रुपयापर्यंत दरवाढ झाली आहे. रासायनिक खतांच्या किंंमतीत यावेळी मोठी दरवाढ झालेली आहे.

रासायनिक खतांच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु शासन या बाबतीत अपयशी ठरत असल्याने खतांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. रब्बी हंगामासाठी खतांची गरज भासत असतांनाच ऐनवेळी खतांच्या किंंमती एका गोनी मागे तब्बल सातशे रुपयांनी दरवाढ झाली आहे. गेल्यावर्षी पोटॅश खताच्या एका गोणीची किंमत १ हजार रुपये होती. सध्या याच पोटॅश खताची एक गोनीची किंमत १७०० रुपये झाली आहे. भरमसाठ दरवाढ होऊनदेखील पोटॅश खताचा बाजारात तुटवडा आहे. यामुळे रब्बी हंगामातील उत्पन्न घटनार असल्याचे शेतकरी सांगतात.

खतांसाठी पैसा खर्च करूनही शेतकऱ्यांच्या मालाला समाधानकारक भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटांनाही तोंड देत आहे. विविध खत कंपन्यांनी रासायनिक खतांच्या किंंमतीत किमान १७५ तर कमाल सातशे रुपयांनी दरवाढ करून शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटले आहे. शासनानेही खतांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असतांंना त्याबाबत अपयशी ठरल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. म्हणून हे सरकार व्यापारी हितासाठी आहे की शेतकरी हितासाठी हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.