केळीला ‘रेटबोर्ड’ प्रमाणे भाव मिळावा याकरिता शेतकरी संघटनेचे पाचोरा तहसिलदारांना निवेदन.
दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१४/१२/२०२१
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, केळी खरेदी ग्राहकालाही योग्य भावात केळी उपलब्ध व्हावी यासह केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितार्थ विविध मागण्यांसंदर्भात पाचोरा तहसिलदार यांना निवेदन देण्यात आले.
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा, केळी खरेदी ग्राहकाला ही योग्य भावात केळी उपलब्ध व्हावी तसेच जे शेतकरी यासंदर्भात तक्रारी करतात अशा शेतकऱ्यांची व्यापारी केळी काढणी थांबवून त्या शेतकऱ्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा मुस्कटदाबीचा प्रकार करतात हा मुस्कटदाबीचा तात्काळ थांबविण्यात यावा. यासह केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितार्थ विविध मागण्यांसंदर्भाचे निवेदन आज दिनांक १४ डिसेंबर बुधवार रोजी पाचोरा तहसिलदार मा.श्री. कैलासजी चावडे यांना निवेदन देण्यात आले.
याप्रसंगी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष नामदेव महाजन, जिल्हाध्यक्ष संजय महाजन, तालुका उपाध्यक्ष सुनिल पाटील, कार्याध्यक्ष स्वरुप राजपूत, प्रदिप परदेशी, सरदारसिंग राऊळ, मनोज पवार, सुभाष गढरी, नगरदेवळा शहराध्यक्ष मयुर मणियार, मुन्नासिंग परदेशी, दगडू राऊळ, मोहनराव पवार, संतोष महाजन यासह नगरदेवळा व परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या सहविचारातुन अस्तित्वात आलेली व गेल्या २५ वर्षांपासून यशस्वीतेपणे चालु असलेली “बोर्ड” भाव व बोर्ड भावानुसार “केळी खरेदी” ही संकल्पना केळी व्यापाऱ्यांनी आपापसात लॉबिंग करुन बंद पाडलीय. स्वत:च्या स्वार्थासाठी ‘कोरोनामुळे मालाला उठाव नाही.’ असा बहांना करत “बोर्ड” भावानुसार “खरेदी” पद्धत पुर्णपणे मोडीत काढली आहे.
त्यामुळे खेडेगावापासून शहरापर्यंत सध्या केळीची किरकोळ विक्री ३० ते ५० रुपये प्रति डझन या दराने सुरू असुन सध्या केळीचा बोर्ड भाव १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असतांनाही आणि शेतकऱ्यांना किमान बोर्ड भाव देणे अपेक्षित असतांना बोर्ड भावाच्या २५ ते ३० टक्के दराने म्हणजेच २०० ते ३०० रुपये प्रति क्विंटल एवढा अन्यायकारक व अपमानास्पद कमी दराने खरेदी केली जात आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड प्रमाणात फसवणूक व अवहेलना होत आहे. केळी पीक घेण्यास १२ ते १४ महिन्यांचा कालावधी लागतो. केवळ रात्री विज असल्याने रात्री अपरात्री केळीला पाणी भरावे लागत असते. हे करत असतांना मजुरी व इतर खर्च ही निघणे शक्य नसल्याने पिककर्ज व विज बिल भरण्याची परिस्थिती नसते. यामुळे शेतकरी वर्ग कर्जबाजारी व नैराश्यवश झालेला असून शासनाने वेळीच हस्तक्षेप करून केळी पिकाबाबत गेल्या २५ वर्षांपासून यशस्वीतेपणे सुरु असलेली “बोर्ड” भावानुसार “खरेदी” पद्धत राबविण्यात यावी अशा आषयाचे निवेदन शेतकरी संघटनेतर्फे तहसिलदार मा.श्री. कैलासजु चावडे यांना देण्यात आले. हे निवेदन नायब तहसिलदार मोहन सोनार यांनी स्वीकारुन योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत आश्वासित केले आहे.