दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१२/०२/२०२१
राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपासाठीच्या वीज बिल वसुलीसाठी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार महावितरणने वीज बिलाची वसुली करावी. मनमानी वसुली करून शेतकऱ्यांवर केला जाणारा अन्याय थांबवावा. अन्यथा महावितरणच्या विरोधात शिवसेना स्टाईल आंदोलन केले जाईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरणच्या अधिकारी व अभियंत्यांची राहील असा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
कृषी पंपाच्या वीज बिल वसुली बाबत राज्य सरकारने जाहीर केलेले धोरण आणि महावितरणच्या अधिकारी व अभियंत्यांकडून मनमानी केली जाणारी वीज बिल वसुलीची कार्यवाही यासंदर्भात स्पष्टीकरण करण्यासाठी प्राप्त तक्रारीच्या आधारे स्पष्टीकरण करण्यासाठी आमदार किशोर पाटील यांनी शिवसेना कार्यालयात शुक्रवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन महावितरणला निर्वाणीचा इशारा दिला. यावेळी शिवाजीराव ढवळे, सुधाकर वाघ, अरुण पाटील, दीपक पाटील, अक्षय जैस्वाल, गणेश पाटील, सुनील भालेराव ,पवनराजे सोनवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
आमदार किशोर पाटील यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने शेतकरी हितासाठी अतिशय चांगला निर्णय निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांसाठी आकारण्यात आलेले विज बिला वरील व्याज, दंडव्याज माफ करून विज बिल वसुलीसाठी टप्पे पाडून दिले आहेत. २०२२ पर्यंत विज बिल भरण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. या बिलाच्या रकमेतून ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी व उर्वरित रक्कम महावितरण कडे अशी ही योजना जाहीर झाली असली तरी महावितरणने या धोरणाचा विपर्यास करून सक्तीची बिल वसुली सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांना नोटीस न देता विद्युत जनित्राचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जात आहे. याबाबत शेतकर्‍यांच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून महावितरणने शासनाच्या योजनेची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी. अटी व शर्तीचे पालन करावे .शासनाने मार्च २०२२ पर्यंत वीजबिल वसुलीचे आदेश दिलेले असताना महावितरणने आजपासूनच मनमानी वसुली सुरू करून शेतकऱ्यांवर अन्याय सुरू केला आहे. एकिकडे शेतकऱ्यांना वीज बिले मिळालेली नाहीत. वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या यादीच्या आधारे वसुली केली जात आहे. हा प्रकार अन्यायकारक असून महावितरणने हा अघोरी प्रयोग थांबवावा. शेतकऱ्यांना काही दिवसाची मुभा द्यावी. २०१९ पर्यंतची थकबाकी, २०२० चे वीज बिल यांची प्रथम पूर्तता करावी व बा मार्च २०२२ पर्यंत वसुली करण्याचे धोरण राबवावे .महावितरणने मनमानी वसुली करून राज्यशासनाला बदनाम करू नये व शेतकऱ्याचे आर्थिक शोषण करून अन्याय करू नये. हा प्रकार महावितरणने न थांबवल्यास त्यांना शिवसेनेच्या उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल. महावितरणच्या या मनमानी भूमिके विरोधात शिवसेना स्टाईल आंदोलन केले जाईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी महावितरणची असेल असा निर्वाणीचा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी दिला आहे.