दिलीप जैन. (पाचोरा) पिक विम्याचे निकष राज्य सरकारने बदलले आहे. त्यामुळे राज्यातील विशेषत: जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. विम्या कंपन्यांचा फायदा व्हावा यासाठी सरकारमधील मंत्र्यांनी विमा कंपन्यांशी हातमिळवणी केली असून मंत्र्यांनी स्वत:चा खिसा गरम करण्यासाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे आरोप माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचा हक्क महाविकास आघाडी सरकारला द्यावाच लागेल – खासदार रक्षाताई खडसे

आज दिनांक 2 नोव्हेंबर रोजी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजना सन २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षाकरिता लागू केलेल्या केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये बदल करून पूर्वी प्रमाणेच प्रमाणके लागू करणेबाबत निवेदन माजी मंत्री आ.गिरीशभाऊ महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

याआधी खासदार रक्षाताई खडसे रावेर लोकसभा यांनी 10 निवेदने दिलेली असून सदर पुनर्रचित हवामान आधारित फळपिक विमा योजनेत कोणत्याही प्रकारचे बदल झालेले नाही, त्यामुळे समस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार असुन केळी पीक विमा काढण्याची मुदत सुद्धा संपलेली असुन समस्त शेतकरी संभ्रमात आहे. तसेच शासन निर्णय क्र.फवियो-२०२०/प्रक्र१३/१०ए दि.०५ जुन २०२० नुसार सन २०२०-२१ मधुन केळी पिक विमा योजनेचे प्रमाणके (ट्रिगर) व नुकसान भरपाई मध्ये केलेल्या बदलामुळे शेतकरी बांधावामध्ये नाराजीचे वातावरण तयार झालेले आहे.

पुर्वी सलग ३ दिवस किमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान राहिल्यास २५००० रु. देय होते. नविन जि.आर. नुसार सलग ५-७ दिवस किमान ८ डिग्री सेल्सीअस किंवा त्यापेक्षा कमी तापमान राहिल्यास ९००० रु. देय आहे. दिनांक ०१ मे २०२० ते ३१ मे २०२० सलग ५ दिवस ४५ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त गेल्यास ४१००० रु. देय होते. नविन जि.आर. नुसार सलग ८ दिवस ४५ डिग्री सेल्सिअस किंवा त्यापेक्षा जास्त गेल्यास १३५०० रु. देय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने काढलेला हा जि.आर. अन्यायकारक आहे.

दि. ०५ जुन २०२० रोजी लागू केलेली प्रमाणके ही कमी जादा तापमानात कधीही लागु होणार नाही आणि मागील सलग किमान ०५ वर्षाची तापमानाची आकडेवारी पाहता असे सलग कमी किंवा जादा तापमान कधीही दिसून आले नाही आज रोजी किमान २ ते ३ दिवस जरी तापमानात कमी जादा प्रमाणात बदल झाला तरीही केळी पिक पूर्णत: खराब होवुन जाते आणि केळी निसवणीवर गंभीर परिणाम होऊन उत्पादन कमी होते असे शेतकऱ्यांचे स्पष्ट मत आहे.

आज शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती, बाजार भाव, आजार आणि स्थानिक समस्या यांनी ग्रासलेला असुन शेतकऱ्यांना अनावश्यक निकष लावुन नुकसान भरपाई न देणे ही बाब योग्य नाही. केळी पिक नुकसान भरपाई करिता लावलेले निकष आणि येणारे संभाव्य धोके यांच्या पासुन शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही.

सदर निकषात बदल करून पुर्वी प्रमाणेच सोबत दिलेल्या पिक विमा योजनेचे प्रमाणके आणि खर्च मर्यादा निकष ठेवावेत ही विनंती. तसेच ठिबक सिंचनसाठी केंद्र सरकारने १०० टक्के अनुदान राज्य सरकारला दिलेले आहे. त्यापैकी केवळ ५० टक्के अनुदान राज्य सरकारने दिले हे सुध्दा अन्यायकारक आहे. मागिल वर्षी जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना पिक विमा योजनेअंतर्गत कापसाचे पैसे मिळालेले नाही.

वास्तविक पाहता केंद्र सरकारने आपला हिस्सा महाराष्ट्र सरकारला दिलेला आहे. तसेच मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी विमा काढलेला असून झालेल्या नुकसानाचे शासनामार्फत पंचनामे सुद्धा झालेले आहे, परंतु आज पर्यंत नुकसान भरपाई मिळालेली नाही तसेच सदर पीक विमा योजनेचे निकष बदलणे बाबत हा जळगाव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांवर अन्याय आहे. याबाबत त्वरीत कार्यवाही व्हावी व शेतकर्‍यांना पैसे मिळण्याची आपल्या मार्फत लेखी आश्वासन समस्त शेतकरी बांधवांना देण्यात यावे अशी आमची मागणी आहे.
या निवेदनाद्वारे भारतीय जनता पार्टी जळगांव समस्त केळी उत्पादक शेतकरी बांधवांच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारला निवेदन देण्यात आले की जर या निकषांमधे बदल केला गेला नाही तसेच पीक विमा काढण्याची मुदत वाढवून दिली नाही तर संवेधानीक मार्गाने जळगाव जिल्ह्यात आंदोलन उभे करावे लागेल शेतकर्‍यांच्या बाजुने भारतीय जनता पार्टी भक्कम पणाने उभी राहील. याप्रसंगी माजी मंत्री आ.गिरीशभाऊ महाजन, जिल्हाध्यक्ष आ.राजूमामा भोळे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ. रंजनाताई पाटील, खासदार रक्षाताई खडसे, खासदार उन्मेषदादा पाटील, आमदार चंदूभाई पटेल, आमदार मंगेश चव्हाण, जिप उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, माजी सभापती पोपटतात्या भोळे, जिप सदस्य सविताताई भालेराव, जिप सदस्य नंदाताई सपकाळे, सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंस सदस्य, पदाधिकारी व मान्यवर उपस्थित होते.