दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२१/०८/२०२१

अंबे वडगाव येथील मा.श्री. संतोष पाटील यांचे सत्ताधारी व नोकरशाही याबद्दल लिहिलेले विचार वाचण्यात आले. हे वाचल्यावर मनात एकच शंका येते की आपल्या भारत देशात लोकशाही आहे की नोकरशाही कारण या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना इतका माज आला आहे की ते सत्ता आमच्याच बापाची असे समजून वागतात.

सर्वसामान्य माणूस जेव्हा एखाद्या कार्यालयात जातो तेव्हा ती त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरते तसेच बरेचसे अधिकारी, कर्मचारी पंख्याच्या हवेत मोबाईलवर मग्न असतात. संबंधित व्यक्तीला पाहिजे ती माहिती दिली जात नाही. शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती, योजना याविषयीची माहिती व मार्गदर्शन न करता अरेरावी केली जाते.

पाचोरा पंचायत समिती व इतर कार्यालयात पंटर ठेऊन लाच (भाड) खाऊन कामे केली जातात. थेट नियमानुसार कोणत्याही योजना मिळत नाहीत. ज्या कागदावर वजन नसेल ती कागद उडून जातात असे बरेचसे अनुभव आहेत. बऱ्याचशा योजना कागदोपत्री राबविण्यात आल्या आहेत. आजही तालुक्यातील हजारो शौचालये, शेकडो घरकुल, शेततळे, अनुदानित विहिरी, ट्रँक्टर, दुभती जनावरे, गोठाशेड फक्त कागदोपत्री दाखवून मलिदा लुटला आहे.

दुसरीकडे तालुक्यातील गावागावात सट्टा, पत्ता, जुगार, देशी व गावठीदारु हे अवैधधंदे राजरोसपणे सुरु आहेत. गावागावात, घराघरात या अवैधधंद्यांमुळे अशांतता पसरली असून घराघरातील व गावातील शांतता भंग झाली असून दररोज भांडण, तंटे होत आहेत. यातूनच महिलांचा छळ, आत्महत्या, काडीमोड अश्या घटना घडत आहेत. अवैधधंद्याचे विरोधात आवाज उठवणारांवर बऱ्यापैकी खोटे गुन्हे व धाक, दडपशाही होतांना दिसून येते.

या अवैधधंदे करणारांपैकी काहींना राजश्रय मिळतो तर काही हप्तेखोरीवर हे अवैधधंदे राजरोसपणे चालवतांना दिसून येतात. या अवैधधंद्यांमुळे व्यसनाच्या आहारी गेलेले लोक घरातील अन्नधान्य, संसारपयोगी वस्तू विकून व्यसनपुर्ती करतात अश्या बऱ्याचशा तक्रारी आहेत.विशेष म्हणजे अल्पवयीन व तरुणवर्ग व्यसनाच्या आहारी गेला आहे.

इतका नंगानाच सुरु असतांहि सत्ताधारी व विरोधक समाजहिताचे भांडवल करुन राजकारण करतांना या विषयाकडे दुर्लक्ष करतात यावरून मनात शंका येते की हे सत्ताधारी व विरोधक फक्त आणि फक्त जनतेच्या भावनांशी खेळुन उंदीर, मांजराचा खेळ दावतात असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

अश्याच एका विषयावर मत मांडले आहे. अंबे वडगाव येथील लेखणीचे शिलेदार मा.श्री. संतोष पाटील यांनी.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
मित्रहो आपण आतापर्यंत फक्त सरकार बदलले मात्र व्यवस्था तशीच राहिली या मुजोर व्यवस्थेतील लोक अधिकारी-कर्मचारी सत्तेतल्या पदाधिकाऱ्यांचे ऐकत नाहीत, या पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या विरोधात आंदोलन करावं लागत, उपोषणाला बसाव लागत, याहून दुसरे दुर्दैव काय असेल. काल पाचोरा येथे ज्येष्ठ विधीतज्ञ मा.श्री. अभय दादा हे पंचायत समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशी साठी उपोषणाला बसले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांची व झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी व्हावी म्हणून वारंवार तक्रारी करूनही काही उपयोग नसल्याने संविधानिक मार्गाने मा.श्री. अभय पाटलांचे उपोषण सुरू होते.

तालुक्यातील अनेक संघटना पदाधिकारी व नागरिकांनी या उपोषणाला पाठिंबा दिला होता. मीही उपोषणस्थळी जाऊन पाठिंबा दिला होता. उपोषण पाच दिवस सुरू होते. नंतर आमदार साहेबांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून योग्य असा तोडगा काढून उपोषण सोडवले, मात्र ‘विषय इथेच थांबत नाही’ किंवा प्रश्न सुटत नाहीत. असं का होतय सत्तेतल्या पदाधिकाऱ्यांना सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलने करून उपोषणाला बसण्याची वेळ येते ही लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून खेदाची बाब आहे.

मागे ही स्वताहा आमदार साहेबांना आंदोलन करावं लागलं होतं आपली सत्ता असून हे अधिकारी ऐकत नसतील तर याला काय समजावे अश्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी दुसरा अधिकारी नेमला जातो पहिला आणि दुसरा अधिकारी एकाच ताटातील मांजर असतात. खरं म्हणजे या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कुठला माज आहे हे कुणाचेही ऐकत नाहीत म्हणून यांच्या विरोधामध्ये सत्तेतल्या, विरोधातल्या सर्व लोकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.

हे अधिकारी नसून आपले सेवेकरी आहेत हे सामान्य जनतेला समजले पाहिजे. प्रत्येकाने यांचे विरोधात बोललो पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला न्याय मिळत नाही म्हणून ‘आपण आता बोललं पाहिजे’ ‘दिल्लीचा तख्त हल्ला पाहिजे’ या मुजोर व्यवस्थेला उभ्यान कोल्ल पाहीजे,
यांच्या चौकशा झाल्या पाहिजे, दोषी असतील त्यांना शिक्षा झाल्या पाहिजे, गोरगरिबांसाठी कल्याणकारी योजना पैसे घेऊन मुठभर लोकांच्या घशात घालणारी ही अधिकाऱ्यांची टोळी उधळून लावली पाहिजे.

सामान्य माणूस जर अधिकाऱ्यांच्या विरोधात म्हणण्यापेक्षा (आपल्या हक्कासाठी व न्याय मिळण्यासाठी) बोलला तर लगेच कलम (३५३) चा धाक दाखवला जातो व त्याचा आवाज दाबला जातो. मात्र अधिकाऱ्याने काम केलं नाही तर सेवा हमी कायद्यांतर्गत त्याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही ही खेदाची बाब आहे. म्हणून सेवा हमी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला जात नाही. किंवा आतापर्यंत असा एकही गुन्हा तालुक्यामध्ये नोंद झालेला नाही.

काल उपोषण सोडते वेळी माननीय आमदार साहेब आजी-माजी पंचायत समितीचे सभापती व इतर मान्यवर उपस्थित होते. सर्वांचा एकच सुर होता की अधिकारी ऐकत नाही अधिकारी का ऐकत नाही याचा अभ्यास करून त्यामागे कुठल्या अदृष्य शक्ती आहे याचा शोध घेतला पाहिजे व दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे गोरगरिबांच्या कल्याणकारी योजना हे भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी स्वतःच्या घशात घालत असतील तर त्यांना रस्त्यावर अडवून जाब विचारला पाहिजे आणि ते करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे तरच आपल्याला न्याय मिळेल नाहीतर कागदाचे घोडे कागदावरच राहतील.

संतोष पाटील.
7666447112