दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~०२/१२/२०२५

राज्यातील विविध नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर होण्यास पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्देशांमुळे आज अपेक्षित असलेला निवडणूक निकाल जाहीर होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निकाल लांबणीवर पडल्याने उमेदवारांसह मतदारांमध्येही अस्वस्थता वाढली आहे.

महिला आरक्षण, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण, प्रभागरचना तसेच काही ठिकाणी आरक्षणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने “पुढील आदेश येईपर्यंत निकाल जाहीर करू नयेत,” असे स्पष्ट निर्देश दिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला निकाल प्रक्रिया स्थगित ठेवावी लागली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत सूचना जारी करताना सांगितले की, न्यायालयीन आदेशाचे पूर्णपणे पालन करण्यात येईल. त्यामुळे संबंधित नगर परिषद व नगरपंचायतींच्या मतमोजणीचे काम पूर्ण झालेले असले, तरी निकाल अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात येणार नाहीत. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीनंतरच या निकालांची तारीख निश्चित होणार आहे.

या निर्णयामुळे सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही पक्षांनी हा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेसाठी घातक असल्याचे म्हटले असून, वारंवारच्या न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार खोळंबत असल्याची टीका केली आहे. तर दुसरीकडे, आरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक निकाल जाहीर करणे चुकीचे ठरेल, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी मांडली आहे.

दरम्यान, राज्यातील अनेक नगर परिषदांमध्ये प्रशासक राज कायम असल्याने स्थानिक विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींशिवाय कारभार चालवल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून, न्यायालयीन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून निकाल जाहीर करावेत, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.

आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले असून, निकालांबाबतचा निर्णय नेमका कधी जाहीर होणार, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.