दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~०२/१२/२०२५

राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने प्रचाराबाबत कडक निर्बंध लागू केले आहेत. १ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री १० वाजता जाहीर प्रचाराची मुदत समाप्त होणार असून, त्यानंतर कोणत्याही स्वरूपात प्रचार किंवा प्रचाराच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

त्यानुसार २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदानाच्या दिवशी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे तसेच समाजमाध्यमांवर कोणतीही प्रचारात्मक जाहिरात प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यामध्ये वृत्तपत्रे, टीव्ही, रेडिओ, संकेतस्थळे, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांचा समावेश असून, नियमभंग झाल्यास कारवाई होणार असल्याचे संकेत आयोगाने दिले आहेत.

राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीचा जाहीर प्रचार ‘महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मधील तरतुदीनुसार १ डिसेंबर रोजी रात्री १० वाजता आपोआप संपुष्टात येईल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, मिरवणुका, ध्वनिक्षेपकांचा वापर तसेच अन्य कोणत्याही माध्यमातून जाहीर प्रचार करता येणार नाही.

जाहिरातींवर कडक निर्बंध

राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणीकरण आदेश, २०२५’ चा हवाला देत, प्रचार समाप्तीनंतर व मतदानाच्या दिवशी जाहिरातींवर संपूर्ण बंदी घातली आहे. या आदेशाच्या भाग ८ मधील परिच्छेद १६ नुसार, प्रचारकालावधी संपल्यानंतर कोणत्याही उमेदवार, पक्ष किंवा समर्थकांच्या वतीने प्रचाराच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत.

सोशल मीडियावरही बारीक नजर

आयोगाने समाजमाध्यमांचाही स्पष्ट उल्लेख केला असून, फेसबुक, व्हॉट्सॲप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम यासारख्या डिजिटल व्यासपीठांवरही प्रचारात्मक मजकूर, जाहिराती, व्हिडिओ, पोस्ट किंवा संदेश प्रसारित करण्यास मनाई राहणार आहे. या नियमभंगावर विशेष पथकांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार असल्याचेही आयोगाने सूचित केले आहे.

निवडणूक यंत्रणेला सूचना

सर्व जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी, माध्यम प्रमाणन समित्या (MCMC) आणि स्थानिक पोलीस यंत्रणांना या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शांततापूर्ण, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हे निर्बंध महत्त्वाचे असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

नगरपरिषद व नगरपंचायतीसाठी २ डिसेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर, प्रचार थांबवून मतदारांना शांत वातावरणात निर्णय घेता यावा, हाच या आदेशाचा उद्देश असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.