दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२४/११/२०२५

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या की उमेदवारांची मतदारांच्या दारी धावपळ सुरू होते. साक्षात दंडवत घालण्यापासून ते नको-नको ती आश्वासने देण्यापर्यंत सर्व तोडगे योजले जातात. पण निवडणूक संपताच उमेदवारांचा स्वरूप पालटतो, अशी टीका सुज्ञ नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त होत आहे.

मतदारांच्या घरी जाऊन हात जोडणारे, विकासाचे पर्व येईल अशा आश्वासनांचा वर्षाव करणारे, मतदानाची विनंती करणारे हेच उमेदवार निवडून आल्यानंतर मतदारांकडे पाठ फिरवतात, अशी खंत नागरिकांनी वर्तवली. अनेकांनी दिलेल्या आश्वासनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते; विकासकामांचा विसर पडतो; मतदार मात्र पूर्वस्थितीतच जगत राहतात. “हीच का खरी लोकशाही?” असा सवाल सर्रास विचारला जात आहे.

दर निवडणुकीत हा तमाशा बदलत नाही. मतदारांना खुश करण्यासाठी ओल्या पार्ट्यांचा पाऊस, पैशांचे वाटप, मनधरणीचे प्रकार तर कुठे दडपशाही यांचे सत्र काही नवीन नाही. सत्तेचा हेवा असलेली राजकारणाची ही चढाओढ लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर गदा आणणारी असल्याची भावना नागरिकांनी स्पष्टपणे मांडली आहे.

निवडणूक जिंकणाऱ्या नेत्यांची मालमत्ता काही वर्षांतच कोट्यवधींनी वाढताना दिसते; परंतु ज्यांच्या मतदानावर ते निवडून येतात त्या सर्वसामान्य मतदारांना मात्र सरकारी योजनांसाठी, शिध्याच्या धान्यासाठी, अत्यावश्यक सुविधांसाठी भिकाऱ्यासारखे भटकावे लागते, ही कटू वस्तुस्थिती असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

जनतेच्या अपेक्षा, मूलभूत गरजा, विकासाची दिशा व राजकीय उत्तरदायित्व यातील वाढता दुरावा हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. निवडणूक आली की वचनांचा पाऊस आणि निवडणूक गेली की त्यांची विस्मृती— या चक्रातून मुक्त होण्यासाठी सुज्ञ मतदारांनी स्वतः जागरूक राहून जबाबदार नेतृत्व उभे करणे अत्यावश्यक असल्याचे नागरिकांचे मत आहे.