महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या बोळवणीच्या पैशावर, ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालकांचा डल्ला.
दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२३/०३/२०२५
यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीमालाच्या झालेल्या नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून शेतकऱ्यांनी हेक्टरी २५०००/०० रुपये अनुदान देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. मात्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत हेक्टरी फक्त आणि फक्त १३५००/०० रुपये देऊन बोळवण केली असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया त्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रसार माध्यमांसमोर सडेतोडपणे मांडल्या आहेत.
ही जेमतेम नुकसानभरपाई मिळाली असली तरी ही मदत पदरात पाडून घेण्यासाठी म्हणजे खात्यावर आलेले पैसे मिळवून घेण्यासाठी बॅंक खाते व आधारकार्ड एकमेकांना जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच एखाद्या ग्राहक सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ई. के. वाय. सी. करणे आवश्यक झाले आहे. परंतु याच संधीचा म्हणण्यापेक्षा याच मजबुरीचा फायदा घेत काही शासनमान्य अधिकृत ग्राहक सेवा केंद्र संचालकांनी मनमानी कारभार सुरु केला असून बॅंक खात्याला आधार कार्ड जोडणी म्हणजेच (ई. के. वाय. सी.) करुन देण्यासाठी शंभर ते दिडशे रुपये फी आकारुन गरजू शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करण्याचा गोरखधंदा सुरु केला असल्याचे त्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना सांगितले आहे.
याबाबत अधिक माहिती जाणून घेतली असतात काल दिनांक २३ मार्च २०२५ रविवार रोजी पाचोरा तालुक्यातील कुऱ्हाड खुर्द येथील शासनमान्य असलेल्या ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालकांनी मनमानी कारभार करत ई. के. वाय. सी. करुन घेण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी १००/०० रुपये व शिंदाड येथुन आलेल्या एका ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालकांने १००/०० ते १५०/०० रुपये घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून या जास्तीचे पैसे घेणाऱ्या ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालकांना याबाबत विचारले असता तुमची गरज असेल तर करा नाहीतर कुठेही जा असे उत्तर दिले जात होते असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे शासकीय नियमाप्रमाणे ई. के. वाय. सी. करुन देतांना कमीतकमी फक्त आणि फक्त ३५/०० रुपये व जास्तीत, जास्त फक्त ५०/०० रुपये घेतले पाहिजे असे जाणकारांचे मत आहे. मात्र हे सगळे नियम धाब्यावर बसवून जळगाव शहरासह संपूर्ण जिल्हाभरातील ग्राहक सेवा केंद्राचे संचालक गरजुंची दिवसाढवळ्या आर्थिक लूट करत आहेत व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ही होणारी लूट उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. म्हणून वरिष्ठ अधिकारी या ग्राहक सेवा केंद्राच्या संचालकांना लगाम घालतील का असा प्रश्न त्रस्त शेतकरी वर्ग सुज्ञ नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.