दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२०/०३/२०२५

शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा, शेतकरी राजा, शेतकरी हा विश्वाचा अन्नदाता अश्या शब्दात शेतकऱ्याचे कौतुक केले जाते. मात्र आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतात राब, राब, राबणारा एक प्राणी म्हणून वागवल जातय कारण शेतकऱ्यांना कुठेही न्याय मिळत नाही.‌ एका बाजूला रात्रंदिवस मेहनत करुन निसर्गाच्या दृष्ट चक्राशी सामना करत पोटच्या मुलाप्रमाणे जपणूक करुन पिकविलेल्या शेती मालाला योग्य भाव मिळत नाही. परंतु दुसरीकडे शेतीसाठी लागणारे बी, बियाणे, रासायनिक खते, फवारणी याच्या किंमती ठरवून विक्री केली जाते. म्हणून बी, बियाण्याच्या अफाट किंमती व शेतमालाला कवडीमोल भाव यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला असून परिस्थितीला कंटाळून दररोज शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरीही हे निष्ठूर शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतेही निर्णय घेत नाही.‌

एका बाजूला उद्योगपतींनी घेतलेल्या खरबो, अरबो रुपयांचे कर्ज माफ केले जात आहे. तर दुसरीकडे लाखो रुपये किंमत असलेल्या शेतजमीनवर बोटावर मोजता येईल इतके दिलेले कर्ज व व्याज माफ करण्याची सरकारची दानत नसल्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची सक्तीने वसूल केली जात आहे. विशेष म्हणजे सन २०२२ ते सन २०२३ या वर्षी शेतकऱ्यांची बॅंक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले होते.‌ तदनंतर सन २०२४ ते सन २०२५ या वर्षीही शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले आहे.

आता मार्च महिना असल्याने सन २०२४ ते सन २०२५ मध्ये घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकरी बॅंकेत पैसे घेऊन जात आहेत. मात्र हे कर्ज स्विकारतांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे सन २०२३ ते सन २०२४ मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाचे व्याज त्वरित जमा करण्यासाठीचे सक्त आदेश काही शेतकऱ्यांना दिले आहेत. वास्तविक पाहता सन २०२३ ते सन २०२४ या कालावधीत घेतलेल्या कर्जाचे व्याज सरकारने माफ केले असल्यावर ही सन २०२४, २५ कर्ज वसुली करतांना जाचक अटी व शर्ती टाकून एक पत्र शेतकऱ्यांना देऊन सन २०२३ ते २०२४ मध्ये घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले जात असल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याने शेतकरी वर्ग कमालीचा संतप्त झाला आहे.

यामागील कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना जे अटी, शर्थीचे पत्र देऊन सही घेतली जात आहे त्या पत्रात शेतकरी सभासदांचे आधारकार्ड गत दहा वर्षात अपडेट केलेले नाही, आधार कार्डची ई केवायसी केलेली नाही, सभासदांचे आधारकार्ड वरील नाव व जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर असलेल्या नावात फरक आहे, सभासदांनी मोबाईल नंबर खात्याला लिंक केलेले नाही, शेतकरी सभासदांचे वय जास्त असल्याने त्यांची ई केवायसी करतांना अंगठ्याने ठसे येत नाहीत, शेतकरी सभासदांच्या जमिनी दोन वेगवेगळ्या गावात (शिवारात) असल्याने अपलोड होत नाहीत इतक्या त्रुटी दाखवून शेतकऱ्यांना हैराण केले जात आहे.

वास्तविक पाहता सन २०२३ ते सन २०२४ या कालावधीत कर्ज देतांना मागील दहा वर्षांपासून आधार कार्ड अपडेट नसतांनाही कर्ज दिलेच कसे ? कर्जदार शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड के. वाय. सी. करण्यासाठी काय प्रयत्न केले ? जर जमिनीच्या सातबारा उतारावरील नावात फरक आहे तर मग कर्ज मंजूर झालेच कसे ? सभासदांच्या हाताचे ठसे येत नाही म्हणून बँकेने नवीन धोरण काय तयार केले ? हाताच्या बोटाचे ठसे येत नसतांनाही कर्ज मंजूर कसे केले ? सभासदाचा भ्रमणध्वनी बॅंक खात्याला लिंक नसतांनाही संबंधित शेतकऱ्याचे खाते कशा पध्दतीने उघडले ? जर का भ्रमणध्वनी क्रमांक खात्याला लिंक केलेला नाही तर मग ए. टी. एम. सक्रिय झालेच कसे ? तसेच शेतकरी सभासदांच्या जमिनी दोन वेगवेगळ्या गाव शिवारात असल्याने अपलोड होत नाहीत यात शेतकऱ्यांची काय चूक ? या सर्व गोष्टींना शासकीय यंत्रणा जबाबदार असल्याचे संतप्त शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.

सन २०२३ ते सन २०२४ मध्ये घेतलेल्या पिक कर्जाचे व्याज सरकारने माफ केले असल्यावर ही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतर्फे याज भरण्यासाठी सक्ती केली जात असल्याने या लोकशाही राज्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हिटलर शाही सुरु केली असल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना येत आहे.