दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१६/०३/२०२५

महाराष्ट्र सरकारने वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल मांध्यमांवरील बातम्यांचे संकलन व विश्लेषण करण्याचे काम खासगी संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पत्रकारितेच्या मूलभूत तत्वांना आणि लोकशाही मूल्यांना बाधा आणणारा असून, माध्यम स्वातंत्र्यवर गंभीर आघात करणारा आहे. या महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी आता महाराष्ट्र राज्यातील सर्व पत्रकार व पत्रकार संघटनांनी संघटीत होऊन लढा देण्याची अत्यंत गरज आहे.

कारण प्रसारमाध्यम हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून पत्रकारीतेच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत सत्य व वस्तूनिष्ठ माहिती पोहचवणे तसेच जनसामान्यांच्या समस्या शासन, प्रशासनापर्यंत हा मुख्य हेतू पत्रकारितेचा आहे. परंतु सरकारकडून या कामासाठी खाजगी संस्था नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने बातम्यांवर अप्रत्यक्षपणे सेन्सॉरशिप लादली जाण्याचा धोका समोर दिसत असून यामुळे पत्रकारितेच्या माध्यमातून सरकार विरोधात लिहिले जाणारे मतप्रवाह दडपण्याचा आणि प्रसारमाध्यमांवर अंकुश ठेवण्यासाठीचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसते असे मत व्यक्त केले जात आहे.

असे झाल्यास देशाच्या लोकशाही मुल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि पत्रकारितेच्या स्वतंत्र भुमिकेचे संरक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व लेखणीच्या शिलेदारांनी व प्रसारमाध्यमांनी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा कडाडून विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणे गरजेचे असून लेखणीच्या माध्यमातून तसेच रस्त्यावर उतरुन किंवा न्यायालयीन लढाई लढण्याची वेळ आली आहे.

कारण महाराष्ट्र सरकारने पारदर्शकता न ठेवता खासगी संस्थांमार्फत मीडिया मॉनिटरिंग करण्यासाठी घेतलेला निर्णय म्हणजे माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयत्न असून महाराष्ट्र सरकार कडून लादली गेलेली ही एक अघोषित आणीबाणी त्वरित मागे घेण्यात यावी याकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्व प्रसारमाध्यमांनी व पत्रकारांनी लेखणी बंद आंदोलन व निदर्शने आंदोलन करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.