महावितरणचे खाजगीकरण थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीच्या वतीने नागपूर विधानभवनावर भव्य मोर्चा.

दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२३/१२/२०२२

महावितरण कंपनीच्या भांडुप परिमंडळातील कार्यक्षेत्रामध्ये अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीने वितरणाचा विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेल्या परवान्यास तसेच तिन्ही वीज कंपन्यांचे कामकाज चांगले असतांनाही राज्य सरकारने खाजगीकरणाचे जे धोरण घेतलेले आहे त्या धोरणानुसार त्या पत्रामध्ये निर्मिती, वितरण, पारेषण या तिन्ही कंपन्यामध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण सहन करणार नाही हे स्पष्टपणे नमूद केलेले असतांना अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीने भाडुप परिमंडळातील क्षेत्रामध्ये वितरण करण्याचा समांतर परवाना महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला असल्याने याला विरोध करण्यासाठी संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संघटनाची ५ नोव्हेंबरला पनवेल येथे झालेल्या बैठकीतील घेतलेला निर्णय, महाराष्ट्रातील वीज उद्योगाचे खाजगीकरणाबाबत राज्य सरकारचे असलेले धोरण यास विरोध करण्यासाठी संघर्ष समितीने दिनांक १३ नोव्हेंबर २०२२ रविवार रोजी आंदोलनाची दिलेली नोटीस जारी करुन दिनांक ८ डिसेंबर २०२२ गुरुवार रोजी नाशिक येथे संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संघटनाच्या बैठकीत आंदोलनाचा घेतलेला निर्णय घेऊन तसे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. श्री. एकनाथ शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना देण्यात आले आहे.

याबाबत सर्व वर्तमानपत्रा मध्ये बातम्या छापून आलेल्या आहे. विद्युत नियामक आयोगाकडे हरकती नोंदविण्याकरीता अदानी इलेक्ट्रिकलने सूचना व हरकती दि. २६.१२.२०२२ पर्यंत मागितलेले आहे. त्यामुळे संघर्ष समितीची तातडीची ऑनलाईन बैठक दि. २७.११. २०२२ व दि. २८.११.२०२२ रोजी झाली व प्रत्यक्ष बैठक दि. ८.१२.२०२२ रोजी नाशिक येथे झाली. सरकार व प्रशासनाच्या खाजगीकरण धोरणाच्या विरोधात क्रमबद्ध आंदोलनाचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कारण महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी आशिया खंडात व देशात अतिशय चांगले काम करत आहे. सरकारच्या व प्रशासनाच्या धोरणामुळे प्रचंड प्रमाणावर थकबाकी वाढलेली आहे. यास कामगार अधिकारी व अभियंते जबाबदार नाही हे विनम्रपणे नमूद करू इच्छितो लॉकडाऊनच्या काळातील वीज बिल माफीची घोषणा, कोरोना महामारीमुळे वीज ग्राहकाचे रिडिंग न होणे व बिल वाटप न होणे तसेच आर्थिक परिस्थिती खराब असल्याचे कारण पुढे करून वीज बिल भरणारे काही ग्राहकांनी सुध्धा वीज बिल न भरणे अशी मानसिकता तयार झालेली होती.

अशातच राज्य सरकारने लॉकडाऊनच्या काळामध्ये वीज बिल माफी व वसुलीच्या संदर्भात निर्णय घेतले त्याचा परिणाम दैनंदिन वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकाच्या मानसिकतेवर झाला. यामुळे थकबाकी वाढतच गेली कोरोना काळात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवतांना अनेक कामगार व अभियंते यांना प्राणास मुकावे लागले. मृत्यू समोर दिसत असतांनाही अविरतपणे वीज निर्मिती, वहन व वितणाचे काम केले. त्यामुळेच महाराष्ट्रतील वीज पुरवठा सुरळीत सुरु राहू शकला. थकबाकी वसूल करीता कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी गेले दोन वर्ष अथक परिश्रम करत आहे.

परंतु वसुली करीता गेल्यानंतर वीज ग्राहक, गावगुंड, राजकीय पुढारी यांच्याकडून कर्मचारी व अभियंत्यावर होणारे हल्ले याची माहिती आपणास आहे. गेल्या दोन वर्षापासून विक्रमी महसूल महावितरण कंपनीतील कर्मचारी संघटनांच्या सभासदानी अथक परिश्रम केल्यामुळे मिळालेला आहे. शेतकन्यांचे वीज कनेक्शन तोडू नये, शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करणार असे सरकारने जाहीर केलेले धोरण यामुळे ४४ लाख कृषी ग्राहकाकडे असलेली थकबाकी रु. ४९ लाख कोटींवर गेली हा फार मोठा चिंतेचा विषय ठरलेला आहे.

थकबाकीची परिस्थिती महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील ४४ वितरण कंपन्यांमध्ये साधारणता सारखीच आहे. सध्या वसुलीचा तगादा लावल्यामुळे कर्मचारी व अभियंते यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. चालू बिल वसुली करिता करण्यात येत असलेली बळजबरी यामुळे वीज ग्राहकाच्या मनामध्ये तीव्र नाराजी वितरण कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या विरोधात आहे खाजगी भांडवलदारांना सोपवण्याकरीता विक्रमी महसूल गोळा पेत आहे कि काय ? याची चर्चा कर्मचारी अभियंते व सामान्य जनता यांच्या मध्ये होत आहे.

विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १४ व कलम १५ अंतर्गत ६ व्या तरतुदीचा आधार घेऊन अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे प्रकरण क्रमांक २०२२ चे १७३ नुसार भांडुप परिमंडळातील मुलुंड, भांडुप, ठाणे जिल्ह्यातील काही भाग व नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा व उरण अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रामध्ये वितरण करण्याचा समांतर परवाना मागितलेला आहे. अदाणी इलेक्ट्रिकलने मागितलेल्या परवानाच्या संदर्भात विद्युत नियामक आयोगाने जाहीर सूचना प्रसिद्ध करून विविध क्षेत्रातील मान्यवराकडून सूचना व हरकती मागितलेले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्रातील व देशातील अग्रगण्य वर्तमानपत्रांमध्ये अदानी इलेक्ट्रिकने महाराष्ट्रातील औद्योगिक, वाणिज्य नफ्याचे क्षेत्र असलेल्या वीज ग्राहक भागात वितरणाचा समांतर परवाना विदयुत नियामक आयोगाकडे मागितलेल्या बातम्या विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आहेत.

तसेच विदयुत नियामक आयोगाने तथा हरकती व सूचना बाबत वर्तमानपत्रा मध्ये जाहीर सूचना देऊन मागितलेल्या आहे. विदयुत कायदा २००३ चा आधार घेत २००५ साली महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे विभाजन करण्यात आले. ज्या उद्देशाने विभाजन करण्यात आले तो उद्देश आज पर्यंत सफल झालेला नाही त्याच कायद्याचा आधार घेऊन नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव फ्रेंचायसी मॉडेल महाराष्ट्रात तयार करण्यात आले होते ते मॉडेल महाराष्ट्रात व देशात असफल झालेले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेने मागणी केलेली नसताना मुद्रा, मालेगाव व भिवडी फ्रेंचायसी सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे असल्याने विद्युत ग्राहकांची प्रचंड नाराजी असून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

असे असल्यावर ही वर्तमानपत्रामध्ये अदानी इलेक्ट्रिकने महाराष्ट्रातील औद्योगिक, वाणिज्य नफ्याचे क्षेत्र असलेल्या वीज ग्राहक भागात वितरणाचा समांतर परवाना विदयुत नियामक आयोगाकडे मागितलेल्या बातम्या विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. विदयुत नियामक आयोगाने तशा हरकती व सूचना बाबत वर्तमानपत्रा मध्ये जाहीर सूचना देऊन मागितलेल्या आहे. विदयुत कायदा २००३ चा आधार घेत २००५ साली महाराष्ट्र राज्य विदयुत मंडळाचे विभाजन करण्यात आले. ज्या उद्देशाने विभाजन करण्यात आले तो उद्देश आज पर्यंत सफल झालेला नाही. त्याच कायद्याचा आधार घेऊन नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव फ्रेंचायसी मॉडेल महाराष्ट्रात तयार करण्यात आले होते ते मॉडेल महाराष्ट्रात व देशात असफल झालेले आहे.

तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील जनतेने मागणी केलेली नसताना मुंब्रा, मालेगाव व भिवंडी फ्रेंचायसी सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. त्या ठिकाणी असलेल्या ग्राहकांची प्रचंड ओरड खाजगी फ्रेंचायसीच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकारचा सुधारित कायदा- २०२२ येण्यापूर्वी महाराष्ट्रात कृषी ग्राहकांकरीता स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन करणे, महापारेषण मध्ये अदानी सारख्या भांडवलदाराला द्वार खुले करणे महानिर्मिती कंपनीच्या अधिकार क्षेत्रात असलेले जलविद्युत केंद्राचे पुनर्निर्माण करण्याच्या नावाखाली खाजगीकरण करणे, तिन्ही वीज कंपन्यांत हजारो जागा रिक्त ठेवून कंत्राटी, आऊट सोसींग कामगार नेमून काम करणे, वीज कंपन्यातील दैनंदिन कामे इनपॅनेलमेंट द्वारे खाजगी भांडवलदारांना देणे नवीन उपकेंद्र पुर्णपणे ठेकेदारी पद्धतीने चालविणे, इत्यादी मार्गाचा अवलंब करून वीज कंपन्यामध्ये छुप्या पद्धतीने खाजगीकरण करण्याची सुरुवात केलेली आहे.

त्यातच अदानी इलेक्ट्रिकलला भांडुप परिमंडळातील नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये वीज पुरवठा करण्याचा समांतर परवाना विदयुत नियामक आयोगाने मागणे म्हणजेच वितरण कंपनीचे खाजगीकरण करण्याची सुरुवात केली आहे. असे संघर्ष समितीमध्ये सहभागी कामगार संघटनाचे मत आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणाचा कडाडून विरोध संघर्ष समितीच्या झालेल्या बैठकीमध्ये करण्यात आला असून महाराष्ट्रातील कोणत्याही वीज क्षेत्रात खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही. अशी भूमिका एकमताने घेऊन क्रमबद्ध आंदोलन खालील प्रमाणे जाहीर करण्यात आले होते. तसेच आंदोलनामुळे औद्योगिक शांतता भंग झाली किंवा निर्मिती, वहन व वितरणाच्या प्रक्रियेत खंड पडला तर त्याची सर्व जबाबदारी राज्य सरकार व चारही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाची राहील असा इशारा देण्यात आला आहे.

या विद्युत वितरण कंपनीच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात शिस्तबद्ध पद्धतीने दिनांक १२ डिसेंबर २०२२ सोमवार रोजी महाराष्ट्र व्दारसभा घेण्यात आली नंतर दिनांक १४ डिसेंबर २०२२ बुधवार रोजी महाराष्ट्राचे मा. मंत्री, खासदार, आमदार, सदस्य जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ग्रामपंचायत महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांना निवेदन देऊन ठिकठिकाणी व द्वार सभा घेण्यात आली होती. तरीसुद्धा या मागणीसाठी दिलेल्या निवेदनाकडे दुर्लक्ष केले गेले म्हणून दिनांक १६ डिसेंबर २०२२ शुक्रवार रोजी महाराष्ट्र व्दारसभा घेतली व दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ सोमवार रोजी तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापना बरोबर बेमुदत असहकार आंदोलनाची सुरुवात केली होती व आज दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ शुक्रवार नागपूर विधानसभेवर मोर्चा काढून विद्युत वितरण कंपनीच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत विधानभवन दणाणून सोडले आहे.

लोकशाही मार्गाने इतकी आंदोलने करुनही राज्यसरकारने विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकारी, कर्मच्याऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले असल्याने खाजगीकरण थांबवण्यासाठी दिनांक २९ डिसेंबर २०२२ महाराष्ट्र व्दारसभा घेणे, दिनांक २ जानेवारी २०२३ सोमवार रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा, दिनांक ४ जानेवारी २०२३ बुधवार रोजी ७२ तासाचा संप, दिनांक १६ जानेवारी २०२३ सोमवार रोजी व्दारसभा घेणे. दिनांक १८ जानेवारी २०१३ बुधवार रोजी ००:०० तासापासून बेमुदत संप पुकारण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य विदयुत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समिती यांनी जाहीर केले असून या निवेदनावर कृष्णा भोयर सरचिटणीस महा स्टेट इले. वर्कस फेडरेशन, श्री. अरुण पिवळ महामंत्री, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, श्री. संजय ठाकूर सरचिटणीस सबर्डीनिट इंजिनिअर्स असोसिएशन, श्री. आर. टी. देवकांत, श्री. सय्यद जहिरोद्दीन सरचिटणीस, सरचिटणिस विदयुत क्षेत्र तांत्रिक कामगार पुनियन, म.रा. वि. तांत्रिक कामगार युनियन, श्री. राजन भानुशाली, श्री. दत्तात्रेय गट्टे मुख्य महासचिव महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार कॉंग्रेस इंटक, अध्यक्ष वीज कर्मचारी अभियंता सेना युनियन, श्री. सुयोग झुटे सरचिटणीस ग्रॅज्युएट इंजिनिअर्स असोसिएशन, श्री. संजय खाडे, श्री. पी. बी. उके अध्यक्ष, सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य विदयुत युनियन वर्कस फेडरेशन मंडळ अधिकारी संघटना, श्री. एस. के लोखंडे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र बहुजन वीज कर्मचारी संघटना, श्री. नचिकेत मोरे सेक्रेटरी
श्री. एम. एस. शरीकमसलत “कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र राष्ट्रवादी वीज कामगार महाराष्ट्र निर्माण नवनिर्माण म. रा. वि. ऑपरेटर, श्री. राकेश जाधव कार्याध्यक्ष, श्री. नवनाथ पवार सरचिटणीस, जनरल पावर फ्रेट, काँग्रेस कामगार सेना संघटना श्री. शिवाजी वायफळकर अध्यक्ष उत्तम आ पारवे, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कामगार संघटना श्री. राजन शिंदे सरचिटणीस बहुजन पॉवर कर्मचारी संघटना बहुजन विदयुत अभियंता अधिकारी व कर्मचारी फोरम श्री. दामोदर चंगोले उपमहासचिव म.रा. वि. कामगार फेडरेशन इंटक श्री. प्रवीण वर्मा सरचिटणीस एम. एस. ई. बी. कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी संघटना श्री. आर. डी. राठोड अध्यक्ष राष्ट्रीय वीज ड्रायव्हर्स श्री. राजू अली मुल्ला सरचिटणीस इले. लाईनस्टाफ असोसिएशन अँड क्लिनर श्री. मुकुंद हनवटे सरचिटणीस चतुर्थ श्रेणी विदयुत कामगार संघटना श्रीमती नेहा मिश्रा अध्यक्ष सुवद विभाग अधिकारी संघटना (अ) श्री. प्रभाकर लहाने सरचिटणीस तांत्रिक कामगार युनियन श्री. नागोराव पराते सरचिटणीस आदिम कर्मचारी श्री. अनिल तराळे प्रांतीय महासचिव म.रा.विदयत श्रमिक श्री. आर. एच. वर्ध केंद्रीय सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य विदयत बहुजन श्री. ललित के. शेवाळे सरचिटणीस कातिकारी लाईनस्टाफ ह्या संघटना सहभागी झाल्या आहेत.