अजानच्या भोंग्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिला हा महत्वपूर्ण निकाल.
दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~२५/०८/२०२२
मशिदींवरील लाऊडस्पीकरवर अजान देण्यावरून काही महिन्यांपूर्वी देशभरात वाद निर्माण झाला होता. अनेकांनी अजानवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातही मोठे पडसाद उमटले होते. परंतु
आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मशिदींवरील लाऊडस्पीकरवर अजान देण्याच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मशिदींवरील लाऊडस्पीकरवर अजान दिल्यामुळे इतर धर्मांतील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन होत नाही, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले आहे.
लाऊडस्पीकरवर अजानसंदर्भात उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. अजान ही मुस्लिमांची अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा आहे. मात्र, अजानच्या आवाजाचा इतर धर्माचे पालन करणाऱ्यांना त्रास होतो, असा दावा करीत बंगळुरू येथील रहिवासी मंजुनाथ एस. हलावर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
त्या याचिकेवर मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मशिदींना लाऊडस्पीकरवर अजान देण्यास बंदी घालण्यालाही नकार दिला आहे. राज्यघटनेच्या कलम २५ (१)नुसार सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा आणि धर्माचा प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान नमूद केले असून सोबतच ध्वनी प्रदुषण नियमांची अट घातली आहे.
ध्वनी प्रदूषण नियम लागू करा!
अजान देण्यास कोणताही विरोध नसला तरी मशिदींना लाऊडस्पीकरशी संबंधित ध्वनी प्रदूषण नियम लागू करा तसेच त्या नियमांचे मशिदींकडून कशाप्रकारे पालन केले जात आहे का याचा अहवाल सादर करा, असे निर्देशही कर्नाटक उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. राज्यघटनेच्या कलम २५ आणि २६ मध्ये सहिष्णुतेच्या तत्त्वाला मूर्त रूप देण्यात आले आहे. हे तर भारतीय सभ्यतेचे वैशिष्ट्य आहे.
राज्यघटनेचे कलम २५(१) लोकांना त्यांच्या धर्माचा मुक्तपणे प्रचार आणि प्रसार करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान देते. राज्यघटनेच्या कलम २५(१) मध्ये सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म स्वीकारण्याचा आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र हा पूर्ण अधिकार नसून, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता आणि आरोग्याच्या बाबतीत राज्यघटनेच्या भाग तीनच्या इतर तरतुदींनुसार निर्बंधांचे पालन गरजेचे आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
