दिलीप जैन.(पाचोरा)
दिनांक~१९/१२/२०२१

शासनाने वृक्षतोड थांबविण्यासाठी व जंगलाचे संवर्धन करण्याच्या हेतूने तसेच महिलांची धुरापासून सुटका व्हावी हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून उज्वला योजने अंतर्गत मोफत गॅस वाटपाची योजना आमलात आणली होती. परंतु गॅस कंपनी तसेच दलालांकडून या योजनेचा बोजवारा उडाला असून या गैरकारभारात काही लाभार्थीही सामील आहेत. तर काही लाभार्थ्यांना या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

शासनातर्फे उज्वला योजने अंतर्गत सर्वसामान्यांच्या घरात गॅस पुरवठा व्हावा व स्वयंपाकासाठी लागणारे इंधन मिळावे हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना अमलात आणली होती. यामागचा दुहेरी हेतू असा होता की घराघरात गॅस पोहोचल्यास चुलीत जाळण्यासाठी लागणारे सरपण व त्यामुळे होणारी वृक्षतोड थांबून पर्यावरणाचे रक्षण होईल असा येतो होता.

परंतु ही योजना जाहीर झाल्यानंतर बऱ्याचशा गावातून जनजागृती करण्यात झाली नाही. तसेच काही गॅस वितरक कंपन्यांकडून मोफत गॅस देण्यासाठी टाळाटाळ करण्यात येत होती. तर काही गॅस कंपनी कडून मोफत गॅसचे वाटप करतांना संबंधित लाभार्थ्यांकडून पाचशे ते हजार रुपये घेतले असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यातल्या त्यातच मोफत गॅस मिळवून देण्यासाठी दलाल सक्रिय झाले असल्याचे दिसून येते. तसेच घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या गॅस सिलेंडरचे भाव गगनाला भिडले असल्याने व शासनामार्फत दिली जाणारी सबसिडी बंद झाली आहे.

या महागाईमुळे घरात स्वयंपाकासाठी गॅस वापरणे परवडत नसल्याने मजूर वर्ग व सर्वसामान्य नागरिक गॅस न वापरता सरळ सरळ चुलीचा वापर सुरु केला आहे. तर काहींनी अनुदानित मिळालेल्या गॅस हंड्यांची (सिलेंडर) विक्री करून तर काहींनी मिळालेले गॅस हंडी (सिलेंडर) ची कटिंग करून त्याची चूल बनवली आहे. तर काहींनी आपल्याला मिळालेले गॅसचे ग्राहक कार्ड दुसऱ्याला थोडासा मोबदला घेऊन विक्री केले आहेत. तर काही ग्राहकांनी हंडीच विकून टाकली आहे. हे घेणारे ग्राहक मोठ्या प्रमाणात आहेत. कारण श्रीमंत लोक आपल्या वाहनांमध्ये सरळसरळ स्वयंपाकासाठी मिळणाऱ्या गॅसचा इंधन म्हणून वापर करत आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला ज्यांना खरोखरच स्वयंपाकघरात गॅस वापरण्याची मनापासून इच्छा आहे. त्यांनाच गॅस मिळत नसल्याने सरतेशेवटी चूल पेटवावी लागत आहे. गोर गरीब घरातल्या महिला दिवसभर काबाडकष्ट करून घरी आल्यानंतर त्यांना चुलीजवळ बसून पेटवण्यासाठी फू, फू करत बसावे लागत आहे. कारण आता दिव्या साठी मिळणारे निळे रॉकेल बंद झाल्याने चूल पेटवण्यासाठी कमालीची कसरत करावी लागते व धुरामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे.

म्हणून शासनाने गावागावातून सर्वेक्षण करून गोरगरीब, हात मजूर व गरजू लोकांच्या घरात मोफत गॅस योजना द्यावी अशी मागणी ग्रामीण भागातील महिला वर्गात कडून केली जात आहे. तसे अगोदर वाटप झालेल्या मोफत गॅस वाटपाची चौकशी करून अनुदानित गॅसची विक्री केलेल्यावर व वाहनात इंधन म्हणून वापर करणारांवर कारवाई करावी व गॅस सिलेंडरचे भाव कमी करावे मागणी केली जात आहे.